इटहरी। मुलुकको आर्थिक विकास, अन्तरप्रादेशिक सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बृहत् आर्थिक साझेदारीको साझा सङ्कल्प गर्नुभएको छ ।

कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षरमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र प्रादेशिक अधिकारप्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरिएको हो । सम्मेलनले प्रदेशहरूको तुलनात्मक लाभ, आर्थिक सम्भावना र बजार विस्तारलाई दृष्टिगत गरी अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि कोरिडोर, उत्पादन–भण्डारण–प्याकेजिङ–ब्रान्डिङ तथा औद्योगिक बजार सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । घोषणापत्रमा विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा, भैरहवा–धनगढी जस्ता रणनीतिक मार्गमा अन्तरप्रदेशीय सिधा हवाई सम्पर्क तथा बृहत् पर्यटन परिपथ विस्तारका लागि तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने उल्लेख छ । 

यसै गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिका ठुला लगानी परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेश तहबाटै हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बिच वा अन्त्यमा कटौती नगर्न र पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्रीले साझा माग राख्नुभएको छ । 

ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाई समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, प्रदेशको पूर्वसहमतिबिना खुद्रे आयोजनामा बजेट नपठाउन र सङ्घबाट हस्तान्तरण भई बजेट अभावमा अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाका लागि एकमुष्ट स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । साथै जलविद्युत्, वन, खानी तथा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी एवं राजस्व बाँडफाँट ढाँचा पुनरवलोकन गर्न, सवारी उल्लङ्घनबापतको ट्राफिक जरिबाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन र अन्तरप्रदेश व्यापारमा देखिने दोहोरो कर र झन्झट अन्त्य गर्न घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । आर्थिक विषयसँगै प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब पारित गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देखिएको जनशक्ति अभाव र वृत्तिविकाससम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका पद प्रदेशमातहत रहने कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसै गरी संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन तत्काल निर्माण गरी प्रहरी समायोजन, सङ्गठन संरचना, हतियार, स्रोतसाधन र जनशक्ति अविलम्ब प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन हटाउन कार्य विस्तृतीकरणको परिमार्जन गर्न तथा सङ्घमातहत रहेका प्रादेशिक प्रकृतिका कार्यालय, भवन, जग्गालगायतका सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेशहरू बिचको सहकार्यलाई दिगो र संस्थागत बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ । मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापामगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मङ्गलप्रसाद शाही र सुदूरपश्चिम प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।