इटहरी। ओखलढुङ्गामा सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जिल्लाका विभिन्न गन्तव्यको भाडादर निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवालाबिच भएको छलफलपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न सडकखण्डको भाडादर निर्धारण गरिएको हो ।

निर्धारित भाडादरअनुसार ओखलढुङ्गाबाट मानेभञ्ज्याङ, रुम्जाटार, निशङ्खे, कुइभिर, जन्तरखानी, खिजीदेम्बा, माम्खा, कुन्तादेवी र घोराखोरीलगायतका गन्तव्यमा यात्रा गर्ने यात्रुले तोकिएको भाडादरअनुसार मात्रै भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यात्रुसँग तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल गर्न नपाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । चाडपर्वका समयमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्न नपाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । सवारीसाधनको क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु चढाउने, निर्धारित भाडादर कार्यान्वयन गर्ने तथा सवारीसाधनको अवस्था र आवश्यक कागजात नियमित जाँच गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान ओसारपसार गरेको वा कानुनविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले जाँच गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ । पुराना तथा असुरक्षित सवारीसाधनको नियमित जाँच गरी आवश्यक मर्मतपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पनि यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ । वर्षायामपछि जिल्लाका ग्रामीण सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सडक डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सडक मर्मत गर्ने र सञ्चालनयोग्य बनाउने पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

चाडपर्वका समयमा सिद्धिचरण राजमार्गमा सम्भावित पहिरो तथा सडक अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी २४ सै घण्टा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसैबिच, जिल्लामा निर्धारण गरिएको भाडादरलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन दूरीका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । जिल्लाका मुख्य तथा भित्री सडकको वास्तविक दूरी अध्ययन गरी बस, मिनिबस, सुमोलगायत सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई २१ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिको संयोजकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा सदस्यमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तहका इन्जिनियर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाभित्रका सडकको दूरी, सडकको अवस्था र यातायातका साधनअनुसार वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरिने प्रशासनले जनाएको छ । यसबाट यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुका साथै सार्वजनिक यातायात सेवा थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।