इटहरी। किरात राई यायोक्खाले मातृभाषाको सरकारी मान्यता, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र आदिवासी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने निष्कर्षसहित १९ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

यायोक्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विराटनगर घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनदेखि मुकुमलुङमा प्रस्तावित केवलकार खारेज गर्नेसम्मका माग समेटिएका छन् । असोज २३ देखि २७ गतेसम्म विराटनगरमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर बुधबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणापत्रले किरात राई समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक पहिचान संरक्षणलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ ।

यायोक्खाले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी ‘किरात’ नाम राख्न माग गरेको छ । प्रदेशको नामले ऐतिहासिक पहिचान र समुदायको भावना समेट्नुपर्ने उसको धारणा छ । यससँगै बान्तावा, चाम्लिङलगायत राई समुदायका १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने र ती भाषामा किरात लिपि प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद दिइएको छ । मातृभाषालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न स्थानीय तह र विद्यालयबाटै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने यायोक्खाको माग छ । विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेका मातृभाषाका पुस्तक किरात लिपिमा रूपान्तरण गर्न, मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न र किरात बाहुल्य स्थानीय तहमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमा पनि मातृभाषा र सम्बन्धित लिपिको प्रयोग विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।

धार्मिक आस्था र मुन्धुमी परम्परासँग सम्बन्धित विषयमा यायोक्खाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ । धरानस्थित विजयपुर दरबारमा रहेको किरातीहरूको मुन्धुमी सामग्री ‘वाबु’ ९चिण्डो०माथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न तथा सामग्रीलाई पूर्ववत् स्थानमै राख्न माग गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणमा राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै चौदण्डीगढी, केपिलासगढी र हतुवागढीलगायत गढीको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ । भोजपुरको हतुवागढी र खोटाङको मझुवागढीमा रहेका नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक तत्काल हटाउन घोषणापत्रले माग गरेको छ । जननायक सहिद रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।

यायोक्खाले खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तिलुङ र लिङ्खिमजस्ता संकटापन्न मातृभाषालाई विशेष संरक्षित घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । मुकुमलुङमा निर्माण गर्ने भनिएको केवलकार खारेज गर्नुपर्ने मागमार्फत धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । किरात राई समुदायको मौलिक लोकलय, भेषभूषा, चाडपर्व र परम्परागत ज्ञान जोगाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका अगुवाहरूको वृत्तिविकासका लागि अक्षयकोष वृद्धि गर्ने, उनीहरूको योगदानको अभिलेखीकरण गर्ने र पुस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । मुन्धुमी संस्कारको संरक्षण गर्दै धर्म तथा संस्कृतिको नाममा हुने व्यापारिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने यायोक्खाको निष्कर्ष छ ।

महाधिवेशनले किरात राई समुदायको पहिचान र अधिकारका मुद्दामा एकजुट हुन सम्पूर्ण राई समुदायलाई आह्वान गरेको छ । भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण समुदायको पहिचानसँग मात्र नभई राज्यको दायित्वसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।