इटहरी स् कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको माग अब सडकको आन्दोलनमा मात्रै सीमित नरही प्रदेशसभाको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्ने भएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो ।

तर,प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था बन्नु र नाम नै परिवर्तन हुनुबीचको दूरी भने लामो छ । नियमावलीको नियम २१२ ले प्रदेशको नामकरणमा हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रस्ताव अघि बढाउने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।  प्रस्ताव सचिवसमक्ष पेस भएपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छलफलको मिति र समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । नाम परिवर्तनको अन्तिम निर्णयका लागि भने प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसले नाम संशोधनको पक्षमा रहेका दल र सांसदलाई प्रारम्भिक प्रस्ताव दर्ता गर्न बाटो खुले पनि निर्णय गराउन पर्याप्त राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती कायम राखेको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको थियो । प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट कोशी पारित भएपछि प्रदेशको राजनीति लामो समयसम्म प्रभावित बनायो । पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका समूहले निर्णयको विरोधमा प्रदेशका विभिन्न स्थानदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरेका थिए । नामकरणको पक्षमा रहेका दल र पहिचानवादी पक्षबीचको विवादले प्रदेशको राजनीतिक वातावरणसमेत तनावपूर्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय आन्दोलनको प्रभाव कमजोर देखिए पनि नाम परिवर्तनको माग भने कायमै छ । शुक्रबार विराटनगरमा किरात राई यायोक्खाको महाधिवेशन उद्घाटनअघि निकालिएको ¥यालीमा पनि कोशी नामको विरोध गरिएको थियो । नियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया समेटिएपछि अब यस्तो मागलाई प्रदेशसभाभित्रै औपचारिक रूपमा उठाउने सम्भावना बनेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता नयाँ नियमावली नबन्दा पहिलो कार्यकालको नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नयाँ नियमावली बनाउने क्रममा नाम संशोधनको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको थियो । सुरुमा नेकपा ९एमाले० सहमत नहुँदा सांसद ९प्रदेशसभा सदस्य० लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले मस्यौदामा सहमति जुटाउन सकेको थिएन । पछि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले नाम संशोधनको प्रक्रिया समेटेपछि नियमावली पारित गर्ने वातावरण बनेको हो । सभापति भण्डारीले प्रतिवेदन पेस गरेपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले नियमावलीको पक्षमा धारणा राखेका थिए । त्यसपछि नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।

नियमावली पारित भएपछि सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का नेताहरूले यसलाई पुनः नामकरणको बहस अघि बढाउने उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पुनः नामकरणको विषय नियमावलीमा समेटिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन् । प्रदेशकी पर्यटन,वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लङ्वाले पनि प्रयास गरे नाम सच्याउन वा पुनः नामकरण गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेकी छन् । यता,नाम संशोधनको व्यवस्था समेटिएको विषयमा एमालेका सांसदहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार पारित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे पनि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

अब नाम परिवर्तनको पक्षमा रहेका दल र सांसदले एकतिहाइ सदस्यको समर्थन जुटाएर प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रस्ताव प्रदेशसभाको छलफलमा प्रवेश गर्नेछ । अन्ततः नाम परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यस विषयको भविष्य दलहरूबीचको सहमति र प्रदेशसभाभित्र बन्ने राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुनेछ । साढे तीन वर्षदेखि विवादमा रहेको कोशी नामकरणको विषयले औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बाटो पाए पनि नाम परिवर्तनको निर्णयसम्म पुग्न आवश्यक राजनीतिक आधार भने अझै तयार हुन बाँकी छ ।