_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी स् कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको मागलाई प्रदेशसभाको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउने बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभाबाट नयाँ नियमावली पारित भएसँगै कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सांसदले प्रदेशको नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
प्रदेशसभा बैठकले शनिबार पारित गरेको नियमावलीको नियम २१२ मा प्रदेशको नामकरणमा हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहेमा कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्यले प्रदेशसभा सचिवसमक्ष प्रस्तावको सूचना पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा नाम परिवर्तन हुने छैन। त्यसका लागि प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो स्पष्ट गरे पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति र आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ।
२०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले कोशी राखिएको थियो। त्यसयता पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका समूहले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। नामकरणको विषयलाई लिएर प्रदेशका विभिन्न स्थानदेखि काठमाडौंसम्म प्रदर्शनसमेत भएका थिए। पछिल्लो समय नामकरणविरोधी आन्दोलनको सक्रियता केही घटेको देखिए पनि पुनः नामकरणको माग भने कायमै छ। शुक्रबार विराटनगरमा किरात राई यायोक्खाको महाधिवेशन उद्घाटनअघि निकालिएको र्यालीमा समेत कोशी नामको विरोध गरिएको थियो। नियमावली पारित भएपछि अब नाम संशोधनको माग प्रदेशसभाभित्र औपचारिक छलफलमा प्रवेश गर्न सक्ने आधार बनेको छ।
एमालेको असहमतिबीच लम्बिएको प्रक्रिया
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै पहिलो प्रदेशसभाका लागि बनाइएको नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नयाँ नियमावली निर्माणका क्रममा प्रदेशको नाम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको थियो। सुरुमा नेकपा एमाले सहमत नहुँदा प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले मस्यौदामा सहमति जुटाउन सकेको थिएन। त्यसपछि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले नाम संशोधनको प्रक्रिया खुला राख्ने व्यवस्था समेटेपछि नियमावली पारित गर्ने वातावरण बनेको हो।
समितिका सभापति भण्डारीले प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले नियमावलीको पक्षमा धारणा राखेका थिए। त्यसपछि नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो।
प्रस्ताव दर्तादेखि छलफलसम्मको प्रक्रिया
नियम २१२ अनुसार प्रदेशको नाम संशोधन गर्न चाहने सांसदहरूले कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइको समर्थनमा सचिवसमक्ष प्रस्तावको सूचना पेस गर्नुपर्नेछ। सचिवले उक्त प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय निर्धारण गर्नेछन्। यस व्यवस्थाले नाम संशोधनसम्बन्धी विषयलाई प्रदेशसभाको औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ। तर, प्रस्ताव दर्ता र नाम परिवर्तनको निर्णय अलग(अलग चरण हुन्। प्रस्ताव अघि बढाउन एकतिहाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ भने अन्तिम निर्णयका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्नेछ। त्यसैले पुनः नामकरणको पक्षमा रहेका दल र सांसदका लागि अबको मुख्य चुनौती आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउनु हुनेछ।
नेकपाका नेताहरू उत्साहित, एमाले नेतृत्व मौन
नियमावली पारित भएपछि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का नेताहरूले यसलाई पुनः नामकरणको बहस अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नियमावलीमा पुनः नामकरणको विषय समेटिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन्। प्रदेशकी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लङ्वाले पनि प्रयास गरे नाम सच्याउन वा पुनः नामकरण गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेकी छन्।
नेकपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमावली पारित भएको विषयमा खुसी व्यक्त गरे पनि एमालेका सांसदबाट यसबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार पारित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका थिए। तर, नियमावलीमा समेटिएको नाम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको साढे तीन वर्षपछि नाम संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने प्रक्रियागत व्यवस्था बनेको छ। यसले पुनः नामकरणको मागलाई प्रदेशसभाको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउने सम्भावना खोलेको छ। तर, नाम परिवर्तनको निर्णयका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले नियमावली पारित हुनुलाई नै नाम परिवर्तनको सुनिश्चितताका रूपमा लिन सकिँदैन। अब नाम संशोधनको पक्षमा रहेका सांसद र दलले प्रस्ताव दर्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्म आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्नेछ।
