इटहरी । कोशी प्रदेशमा वन पैदावारको उत्पादन बढ्दै गए पनि बिक्री हुन नसक्दा डिपो तथा घाटगद्दीमा ११ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको काठ थन्किएको छ । सरकारी मूल्य बजारको मागअनुकूल नहुँदा काठ बिक्रीमा समस्या भएको वन अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय, धरानको पछिल्लो मौज्दात विवरणअनुसार प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनका डिपोमा एक लाख ३२ हजार ५७४।१३ क्युबिक फिट काठ बिक्री नभई थन्किएको छ । सरकारी राजस्व दररेटअनुसार यसको अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख ४४ हजार ९४६ रुपियाँ हुन्छ ।

उदयपुरमा राष्ट्रिय वनतर्फ १५ हजार र सामुदायिक वनतर्फ २५ हजार गरी ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ थन्किएको छ । सरकारी दररेटअनुसार यसको मूल्य चार करोड रुपियाँ हुन्छ । सुनसरीमा ३३ हजार २२५।८१ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ । यसको मूल्य दुई करोड ३४ लाख ९१ हजार ६३४ रुपियाँ बराबर हुन्छ । इलाम र ताप्लेजुङमा समेत करिब छ लाख ३० हजार रुपियाँ बराबरको काठ गोदाममा रहेको छ ।  प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रदेश वन निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार बजार मूल्य र सरकारी मूल्य निर्धारण प्रणालीबिच तालमेल नहुँदा काठ बिक्रीमा समस्या भएको हो । सरकारी दर बजारको अवस्थाअनुसार तत्काल घटाउन नसक्दा लिलाम प्रक्रिया नै असफल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  “मुख्य कुरा बजार मूल्यसँग सरकारी दर अलिकति मिलेको छैन । सरकारी दर अलि बढी छ । बजारमा काठको माग घटेपछि भाउ पनि घट्नुपर्ने हो तर सरकारी दर तत्कालै घटाउन सकिने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

वन पैदावार बिक्रीमा आएको समस्याको असर प्रदेशको राजस्वमा समेत परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा वन क्षेत्रबाट ३१ करोड ३८ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा यो घटेर १० करोड ९० लाख ५४ हजार रुपियाँमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा काठ उत्पादन हालसम्मकै उच्च २७ लाख ५४ हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी पुगे पनि राजस्व १८ करोड ५९ लाख रुपियाँमा झरेको थियो ।  कोशी प्रदेश राजस्व कार्यालय, इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलले काठको नियमित बिक्री नहुँदा राजस्व प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । “काठदाउराको नियमित लिलाम र बिक्री नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो,” उहाँले भन्नुभयो ।  पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। ईन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले थन्किएको अधिकांश काठ नयाँ उत्पादन नभई विगतमा समयमै बिक्री हुन नसकेका पुराना काठ हुन् । पटक–पटक लिलाम गर्दा पनि व्यापारीले नउठाएपछि घामपानीका कारण काठको गुणस्तर घट्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले पुराना काठ बिक्रीका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । पहिलो र दोस्रो पटकको लिलाममा पनि बिक्री नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मूल्य घटाएर भए पनि काठ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार केही काठ पुराना मुद्दामामिला, स्रेस्ता नहुनु तथा सडक विस्तारका क्रममा काटिएका रुखमा किला ठोकिएका कारण पनि बिक्री हुन सकेका छैनन् । यस्ता काठको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।