इटहरी  : विसं २०६५ भदौ २ गते कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका बस्तीमा आएको बाढीको घाउ अझै पुरिएको छैन। विपद्को १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यसबेला विस्थापित भएका धेरै परिवार स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्ने र घर बनाउन सरकारले दिने भनेको काठ पाउने प्रतीक्षामै छन्।

१८ वर्षअघि कोशी नदीले तटबन्ध भत्काएर बस्ती पस्दा सुनसरीको साविक श्रीपुर, हरिपुर, लौकही र पश्चिमकुशहालगायत क्षेत्रका हजारौं परिवार प्रभावित भएका थिए। बाढीले घर, खेतबारी र पशुचौपायासहित ठूलो मात्रामा धनसम्पत्ति बगाएको थियो। उर्वर कृषि भूमि लामो समयसम्म बगरमा परिणत भयो भने ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भए। त्यसबेला सरकारले बाढीपीडितको पुनःस्थापना, राहत तथा घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। घर निर्माणका लागि सहुलियत दरमा वा निःशुल्क काठ उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिइएको थियो। तर वर्षौं बित्दा पनि सबै पीडितले ती सुविधा पाउन नसकेको गुनासो छ। बाढीले घरजग्गा गुमाएका कतिपय परिवार अहिले पनि अस्थायी टहरा र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्। स्थायी घर निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत नहुँदा उनीहरूको दैनिकी अझै असुरक्षित रहेको स्थानीयको भनाइ छ। श्रीपुरका एक बाढीपीडितले १८ वर्षमा सरकार र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि आफूहरूको अवस्था भने उस्तै रहेको बताए। ‘सरकार फेरिए, नेता फेरिए तर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएन,’ उनले भने, ‘सुरक्षित रूपमा घर बनाउन पाउने अवस्था अझै बनेको छैन। सरकारले दिने भनेको काठ पनि कागजी प्रक्रियामै सीमित भएको छ।’उनका अनुसार बाढीपीडितमध्ये धेरैले अहिले पनि आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्रमाण र घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको माग गर्दै विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको छ।  बाढीपछि तत्कालीन सरकारले गरेको पुनःस्थापना र राहतसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या लम्बिएको कोशी बाढी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। पीडित र सरकारबीच भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बाढी प्रभावित परिवारको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले पनि पीडितका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर स्थायी पुनःस्थापना, जग्गाको स्वामित्व र घर निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। कोशीको तटबन्ध भत्किएको १८ वर्ष पूरा हुँदा बाढीको तत्कालीन त्रास धेरैका लागि सम्झनामा सीमित भइसकेको छ। तर घरखेत गुमाएका परिवारका लागि त्यो विपद्को असर अझै वर्तमानमै छ। उनीहरूका लागि राहतभन्दा स्थायी समाधान र आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। कोशी कहरको १८ औँ वर्षमा पनि पीडित परिवार घर निर्माणका लागि आवश्यक काठ र अन्य सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा रहनुले विपद्पछिको पुनःस्थापना कति लामो र जटिल बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। पीडितको स्थायी बसोबास, जग्गाको स्वामित्व र बाँकी राहतका विषयलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्ने माग फेरि उठेको छ।