काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा बिहीबारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले कानूनको समयानुकूल संशोधन, आर्थिक स्वामित्व बढ्दामात्र प्रदेशको स्थायित्व बढ्ने, लगानी अगावै परियोजनाको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा जानुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । लगानी सम्मेलनअन्तर्गत पहिलो दिन आयोजित ‘क्षमता र अन्तर–सरकारी सहयोगः कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा नेपालको लगानी इकोसिस्टममा अन्तर्दृष्टि’ विषयक छलफलका विज्ञले नीतिगत विषय सुधार हुँदै गएपनि लगानीको वातवारण सिर्जना गर्न बनेका दर्जनौं कानूनको समयानुल संशोधन आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताए । सरकारले लगानी बढाउन कानूनी जटिलताको गाँठो खुलाउँदै गएको डा। खतिवडाले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गर्भनर निलम ढुङ्गानाले आर्थिक स्वामित्व बढ्दामात्र प्रदेशको स्थायित्व बढ्ने बताइन्व । लगानी सम्मेलन हुने, प्रतिबद्धता आउने तर लगानीकर्ताले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक सूचकहरू क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा कर्जा प्रवाहसमेत बढ्दै गएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा हुने प्रवाह बढ्दै जानु सकारात्मक भएको बताइन् । लगानी बोर्डका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संघीय सरकारद्वारा परिमार्जित ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत अघि बढ्न सहज भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परियोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले खुलासीमाका कारण हुने चोरी पैठारीका कारण स्वदेशमा लगानी गर्ने उद्यमी हतोत्साही भएको बताए । विराटनगरमा लगानी गर्न चाहने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई महानगरले नीतिगत सहयोग गर्न भने तयार रहेको बताए । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले लगानीयोग्य परियोजना नै सम्मेलनमार्फत् प्रस्तुत गरिएको बताए । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको लगानीको अवस्था आए केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेशले समन्वय गर्न सक्ने बताए । मगरले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन लगानी सम्मेलन फलदायी हुने उनको भनाइ थियो । कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।