इटहरी – कोशी प्रदेशका सातवटै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने कार्यमा अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरिएको छ। यो सेवा २०७८ सालदेखि सरकारले अघि सारेको "स्मार्ट सरकार, डिजिटल नेपाल" अभियानअनुसार नागरिक सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन गरिएको एक महत्वपूर्ण कदम हो।

सोमबार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत सेवा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका सचिव रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षता रहेको थियो भने प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नागरिकलाई झन्झटरहित, सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा दिन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। "पहिले सेवाग्राहीहरू घण्टौँ लाइन बस्ने, नगद भुक्तानीमा झन्झट बेहोर्ने, र कतिपय अवस्थामा विचौलियाको भर पर्ने अवस्था थियो। अब भने घरमै बसेर सेवा लिन सकिनेछ," मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतीश सत्यालले अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन, नविकरण, परीक्षण शुल्कजस्ता सेवाहरूमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। "हामीले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, समयको बचत र जनमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न यो प्रविधि ल्याएका हौं," सत्यालले बताउनुभयो।

सचिव रामप्रसाद आचार्यले अबको प्रणालीले नागरिकलाई विचौलियाबाट बचाउने, अनावश्यक झन्झट घटाउने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, "सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब लाइसेन्स प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनेछ, सेवाग्राहीले फोन वा कम्प्युटरमार्फतै आवेदन गर्न सक्ने र शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।"

नेपालमा लामो समयदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले लाइसेन्स, सवारी दर्ता, नविकरण लगायत कार्यहरूका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, बिचौलियाको आश्रय लिनुपर्ने तथा सेवाको गुणस्तरप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत यी सेवामा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

अनलाइन प्रणालीको सुरुवातसँगै अब कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभा जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा क्रमशः यो सेवा विस्तार गरिनेछ।

यो प्रणालीले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई मात्र सहज बनाउने होइन, अन्य यातायातसम्बन्धी सेवाहरूमा समेत डिजिटल पहुँच बढाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी चरणमा अन्य सवारी दर्ता, नविकरण, कर भुक्तानीजस्ता सेवा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ।

नागरिकहरूले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट वा मोवाइल एप प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो सेवाले नागरिकलाई भौतिक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता हटाउनेछ र सरकारी सेवा प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउनेछ।