इटहरी : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निष्पक्ष बनाउन सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राप्रपा कोशी प्रदेश समितिले इटहरीमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, “वर्तमान सरकारले रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको हतियारले छानबिन गरिसकेको छ। अब म, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड सबैको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्नुपर्छ। मलाई पनि यो छानबिनमा समावेश गर्नुस्।”

अध्यक्ष लिङ्देनले सम्पत्ति छानबिनका लागि कुनै नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक नभएको र वर्तमान संरचनाले नै सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानलाई राजनीतिक हतियार बनाउनुको सट्टा निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

सभामा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न असफल भएको आरोप लगाए। “यो सरकारले नेपाली जनताका टाउकामा ऋणको भारी थप्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन। देशलाई समृद्ध बनाउन कृषि क्रान्ति अनिवार्य छ, जसले १० लाख युवालाई रोजगार दिन सक्छ,” शाहीले भने।

पूर्व भूमि सुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाले राप्रपाले शान्तिपूर्ण विद्रोहको सुरुवात गरेको बताउँदै राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीजस्तै, हामीले कसैलाई हानी नगरी परिवर्तन ल्याउने अभियान सुरु गरिसकेका छौं,” उनले थपे।

डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहोनिले वर्तमान मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक नगरेको बताए। उनले भने, “देशमा कानुनको पालना हुने हो भने मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर, यो अहिलेसम्म भएको छैन।”

राप्रपाका महामन्त्री प्रल्हाद शाहले इटहरीबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन पश्चिम नेपालसम्म पुर्याइने दाबी गरे। “हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट भएका छौं, यो आन्दोलन देशव्यापी हुनेछ,” शाहले भने।

 इटहरीमा गरेको यस विरोध सभामा नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति गम्भीर आलोचना गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अध्यक्ष लिङ्देनलगायत नेताहरूले सम्पत्तिको पारदर्शिता र स्रोत छानबिनमार्फत राजनीतिमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।