इटहरी । प्रदेश सरकारले धनकुटाबाट सञ्चालन गरेका सेवा कार्यालयबाट प्रभावकारी काम नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशको आयोजनामा प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बहुसरोकारवालाको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले धनकुटाबाट सञ्चालित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय काम बिहीन भएको, प्रदेश सरकार अन्र्तरगतका शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालयको अधिकार दिनहुँ कटौती भइरहेको, कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमा अनुदान बाहेकका कार्यक्रम नभएको गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले धनकुटेलीको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा पनि कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहभागीले माग गरे ।  उनीहरुले कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको र यसको मारमा स्थानीय तहका जनता परेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद तथा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सभाले हालसम्म ६६ वटा कानुन बनाएको र संघ सँग बाझिएका कानुन कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै धनकुटाका कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्रदेश संसदहरु इन्द्रमणी पराजुली, निरन राई, शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोख्रेल, स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख सुरेश मेहता लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा संघसस्थाका प्रतिनिधीले कार्यालयको कामको प्रगति तथा सेवा प्रवाहको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।