विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। गत असोज ६ गते गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार (असोज ३०) मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। यस कार्यक्रमले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रदेशका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विकास योजना तय गर्दै जनताको आयस्तर वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउनु हो। ८ पृष्ठ लामो यस मस्यौदामा यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, र औद्योगिक विकासजस्ता विभिन्न क्षेत्रका प्राथमिकताहरू समेटिएका छन्।

कोशी प्रदेशको भौगोलिक संरचना र जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। मुख्यतया खुर्कोट–चतरा, तुम्लिङटार–चतरा, र ताप्लेजुङ तमोर दोभान–चतरा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यी परियोजनाहरूले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

कार्यक्रममा गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित ढंगले उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन पहल गर्नेछ। साथै, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरी यसको व्यवसायीकरण र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै प्रदेशभरका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको उपचारलाई निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउने योजना कार्यक्रमको महत्वपूर्ण अंश हो। यस योजनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित छ। यससँगै, शैलेजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र विराटनगरलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न र विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। शिक्षालाई व्यावहारिक र उत्पादनशील बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्ने कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यक्रम तयार पार्ने कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। कार्यदलमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, र प्रदेश सांसद तिलचन पाठक थिए। कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, र प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले कार्यदलमा योगदान दिएका थिए।

यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा आफ्ना विकास योजना अघि बढाउनेछ।