धरान / धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले कानुनको उल्लंघन गर्दै कार्यवाहक मेयर तोकेको भन्दै ६ राजनीतिक दलहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। मेयर राई हाल बेलायत भ्रमणमा छन्, र उनले धरान-११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएका छन्। यसप्रति ती दलहरूले असन्तोष जनाउँदै यो निर्णयलाई अवैध र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (क) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि, यदि मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी समयसम्म अनुपस्थित हुने भएमा उपमेयर वा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उपमेयर वा उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित भए मात्र नगर सभाको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। तर, धरानका मेयरले कानुनी प्रक्रिया विपरीत वडाध्यक्षलाई यो जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोधी दलहरूले मेयरको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्।

विरोध जनाउने दलहरूमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्थानीय नेताहरू रहेका छन्। ती नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर राईको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै यसले उपमेयर पदको गरिमा माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि, ऐनले उपमेयर अईन्द्रविक्रम बेघालाई स्वतः कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मेयरले सो जिम्मेवारी उपमेयरलाई नदिई वडाध्यक्षलाई दिँदा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको हो।

संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री हर्कराज राई केही समयका लागि विदेश भ्रमणमा जानु अघि गैरकानुनी रूपमा ११ नं. वडाध्यक्ष श्री लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाहक पत्र थमाउनु हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ अनुसार, उपमेयरले नै कार्यवाहकको भूमिका सम्हाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।"

विरोधी दलहरूले मेयर राईले उपमेयरलाई यो जिम्मेवारी नदिई जानु कानुनी मर्यादाविपरीत भएको र यसले स्थानीय सरकारको गरिमा र कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिएको बताएका छन्। एमाले धरानका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले भने, "ऐनले उपमेयरको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा मेयरले गैरकानुनी र अराजक निर्णय लिँदा नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदको गरिमामाथि आँच पुर्याइएको छ।"

विरोधी दलहरूले मेयरलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन र कानुनी प्रक्रिया पालन गर्न चेतावनी दिएका छन्। यस प्रकारका गैरकानुनी गतिविधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने र जनतामा गलत सन्देश जान सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।