इटहरी / ईटहरी उप-महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा उपभोक्ता समितिहरूले सञ्चालन गरेका विकास योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको महिनाौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएका कारण उपभोक्ता समिति र उनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न समूहहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। उपभोक्ता समितिहरूले उक्त रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक उमहानगरपालिकासँग माग राखे पनि, उपमहानगरपालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै अझै भुक्तानी दिन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका कारण श्रमिक, व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र उद्योगीहरू समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा ईटहरी उप-महानगरपालिकाको बजेट र नीतिअनुसार उपभोक्ता समितिहरूले महानगरपालिका र वडा स्तरका थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न गरेका थिए। योजनाहरू सम्पन्न गरेर आवश्यक प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल, भरपाई र प्रगति विवरण संलग्न गर्दै महानगरपालिकामा पेश गरिएपछि अनुगमन समेत भइसकेको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसके पनि, महिनाौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी नहुँदा समितिका सदस्यहरू आक्रोशित छन्।

भुक्तानीको अन्योलतालाई लिएर उपभोक्ता समितिहरूले २०८१ साल भाद्र २१ गते एक संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। समितिले भुक्तानीको माग गर्दै ७२ घण्टाभित्र प्रक्रिया सुरु नगरे चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ, जुन उपभोक्ता समितिहरू र तिनमा संलग्न श्रमजीवी जनताका लागि अत्यावश्यक छ। 

समितिका प्रतिनिधिहरूले यो रकम नपाउँदा उपभोक्ता समितिहरू मात्र होइन, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका दक्ष, अर्धदक्ष श्रमिक, ढुवानी व्यवसायी, उद्योगी तथा आपूर्ति कर्ताहरू पनि पीडित भएको बताएका छन्। यी वर्गहरूले काम सम्पन्न गरेपछि आफ्नो पारिश्रमिक नपाउँदा दैनिक जीवनमा गम्भीर समस्या भोग्नु परिरहेको छ।

उपभोक्ता समितिहरूले ईटहरी उप-महानगरपालिकालाई विकासको काममा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै महानगरले उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएका छन्। नगरप्रमुखसँग पटक–पटक रकम भुक्तानीका लागि छलफल गर्दा महानगरसँग बजेट नभएको जानकारी दिइएको र विभिन्न बाहाना देखाएर भुक्तानी दिन ढिलाइ गरिएको गुनासो उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। 

समितिका सदस्यहरूले महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै भने, "महानगरको यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण रवैयाले जनताको चुलो निभाउने काम भएको छ।"

ईटहरीको विकास योजनाहरूलाई सफल बनाउन उपभोक्ता समितिहरूले खेलेको भूमिका अहम् रहेको छ। स्थानीय जनसहभागिता र योजना कार्यान्वयनमा समितिको योगदानलाई नगरवासीहरूले सधैं सम्मान गरेका छन्। तर भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले समितिहरूको मनोबलमा गहिरो असर पारेको छ। 

भुक्तानी नपाउँदा योजनामा संलग्न थुप्रै कामदार र आपूर्ति कर्ताहरूले मानसिक र आर्थिक समस्याहरू भोग्नु परेको संघर्ष समितिले बताएको छ। समितिका एक सदस्यले भने, "हामीले आफूसँग जोडिएका श्रमिकहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न संघर्ष समिति गठन गरेका हौं।"

संघर्ष समितिले आगामी ७२ घण्टामा भुक्तानी प्रक्रिया सुरु नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले यस विषयलाई लिएर सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगी व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता तथा इटहरी बासीहरूलाई यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइदिन अपिल गरेको संघर्ष समितिका संयोजक दिपक श्रेष्ठले बताए ।

समितिको मागअनुसार, ७२ घण्टाभित्र सबै बाँकी रकमको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने र त्यसो नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संघर्षलाई व्यापक बनाइने चेतावनी समितिले दिएको छ। 

ईटहरीको विकासमा अहम् योगदान पुर्याएको उपभोक्ता समितिलाई सम्मान गर्दै, उनीहरूले न्याय पाउन र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको हक अधिकार सुरक्षित गर्न यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन सबैको सहयोगको अपिल गरिएको छ। 

बाँकी १९ करोड ५० लाख रकम ७२ घण्टा भित्र भुक्तानी प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ।यदि समयमा भुक्तानी प्रक्रिया सुरु नभए, संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदै इटहरीको सडकमा उत्रने घोषणा गरेको छ। 

संघर्ष समितिले यो समस्याबारे स्पष्ट जानकारी गराउन आज मिति २०८१-०५-२२ गते ईटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो, जहाँ विभिन्न श्रमिक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्याको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।