इटहरी / इटहरी उपमहानगरपालिकाको लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण ८० लाख रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको चरम लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण डेढ वर्षदेखि ८० लाख रुपैयाँ रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा शिक्षकको तलव शीर्षकको बजेटमा उपमहानगरले इटहरी १४ मा रहेको श्री शान्ति सिर्जनमा माध्यमिक विद्यालयलाई दिनुपर्नेभन्दा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो । विद्यालयलाई सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि उपमहानगरको लापरबाहीका कारण ८८ लाख २४ हजार २४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

२०७९ सालको श्रावण, भाद्र असोज (चाडपर्व खर्चसमेतको) तलवभत्ता वापत उपमहानगरले सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम बढी दिएको हो । जसमध्ये बालविकास केन्द्रलाई ६० हजार र कार्यालय सहयोगीलाई २७ हजार ६ सय गरी ८७ हजार ६ सय रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेक बाँकी रहेको ८० लाख रुपैयाँ भने श्री शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल तिम्सिनाले ‘घोटाला’ गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको बजेटबाट उक्त रकम विद्यालयको खाता २२२०१००००१३९६०१ नम्बरमा जम्मा भएको थियो । संघीय सरकारको तलव बुझ्ने सातजना शिक्षकका लागि तीन महिनाको कूल ७ लाख ३६ हजार ६६३ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि इटहरी उपमहानगरले भने ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएपनि हालसम्म उपमहानगरलाई बढी रकम आएको प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले जानकारी दिएका हुन् ।

इटहरीका ३६ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई उपमहानगरले २०७९ असोज ५ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको खातामार्फत कुल ६ करोड ३० लाख ६१ हजार ६६० रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । जसमध्ये शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयको कोड नं. ०६०२७०००५ को माथि उल्लेख खाता नम्बरमा ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम जम्मा भएपछि तलव बाहेकको अरु रकम भने ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।

रकम उपलब्ध भएको एक वर्षसम्म न त इटहरी उपमहानगरका कर्मचारीलाई थाहा भयो, न त कुनै जनप्रतिनिधिलाई नै । बरु, उक्त रकम आएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले उपमहानगरलाई जानकारी नगराएको, फिर्ता नगरेको र सो रकम ‘घोटाला’ गरेको पाइएको हो ।

उक्त रकम हालसम्म फिर्ता नहुदा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी माटोमा परिणत भएको स्पष्ट देखिन्छ । विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएको डेढ वर्षपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप)ले भने उक्त रकम बढी भुक्तानी भएको पत्ता लगाएपछि अहिले यो घटना सामसुम पार्न खोजिएको छ ।

आलेपले प्रतिवेदनमा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको देखाएपछि उपमहानगरले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गर्दै रकम फिर्ता गर्न पत्रसमेत काटिसकेको छ । मिति २०८१ असार २७ र साउन १ गते पत्र काटेर रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेपनि यसबारे प्रअ तिम्सिनाले भने रकम फिर्ता गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम लेखापरीक्षण गराउदा बढी भुक्तानी गरेको पाइएपछि उपमहानगरले विद्यालयलाई पत्र काटेपनि घटना सामसुम गराउने प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलवी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरूको तलव देखिएको’ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले  उपमहानगरले भने एउटा अंक बढी थिचिएका कारण त्रुटि भएर पैसा बढी गएको बताउदै आएको छ । ‘तलव निकासा हुनेबेला सिट बनाएर सबै विद्यालयलाई केही मिस्टेक भए रुजु गरौ भनेर पठाइएको थियो । स्कुलबाट केही रेस्पोन्स नआएपछि सोहीअनुसार बजेट निकासा भयो,’ इटहरी उपमहानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘समग्र स्कुलको एउटै चेक बनाएर सिट अनुसार बैँकमार्फत विद्यालयको खातामा जम्मा हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।’

विद्यालयले जानकारी नगराएपछि अशावधानीका कारण थिचिएको एउटा अंक बढी हुँदा सो रकम बढी गएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

ती कर्मचारीकाअनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले सरकारको बेरुजु खातामा साउन ७ र १४ गतेको मितिमा सात–सात गरी १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । बाँकी रकम भने फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

यसरी सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण ‘घोटाला’ हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने बेखबरजस्तै छ ।

यता, इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले बढी पैसा गएका कारण विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी ब्याज असुल उपर सरह कानुन छ, त्यो बमोजिम शुल्क असुल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा फिर्ता नगरे पेन्सन कट्टा हुन्छ । अरु पनि कानुनअनुसार विभिन्न कारबाही हुनसक्छ, तर अहिले फिर्ता भइरहेको छ ।’

उनले प्रअ तिम्सिनाले अलिअलि गर्दै रकम फिर्ता गरेको र फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको जनाए । उपमहानगरले पत्र काटेको ९० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण सोही बमोजिम रकम फिर्ता भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मेहताले बताए ।

कसरी गयो बढी रकम ?

रकम भुक्तानी हुनुअघि विभिन्न ठाउँमा रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरुमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट टिप्पणी उठेपछि शिक्षा शाखा प्रमुखले रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएपछि लेखा शाखाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार टिप्पणी उठेपछि शिक्षा शाखाबाट रुजु भएर प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएका थिए । त्यसपछि लेखाबाट माथि उल्लेख भएको मितिमा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको हो ।

यसबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिना भने गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरेपनि उनले सामान्य त्रुटि भएको भन्दै पन्छिने प्रयास गर्दै आएका छन् ।