काठमाडौं / एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन्। लामो गृहकार्य र छलफलपश्चात सोमबार राति ओली र कांग्रेस शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सरकार बनाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे उनीहरुले राति नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन्। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। एमालेले अर्थमन्त्रालय लिँदा कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने भएको छ।  एमालेले ९ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले १० वटा मन्त्रालय लिने बताइएको छ।

यसैगरी ३/३ प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले लिने भएका छन्। मधेश प्रदेश भने मधेसकेन्द्रीत दललाई नेतृत्व दिने सहमति छ। सहमतिमा एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली पाउने छ भने काँग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ उल्लेख रहेको एक नेताले बताए। 

संविधान शंसोधनको लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान स‍ंशोधन सुझाव समिति पनि बनाउने सहमति पनि भएको छ। आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने तयारी छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन राप्रपा वा कुनै साना दललाई हात लिने तयारी छ। 

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने भने एमालेको ७९ सिट छ। यो गठबन्धन बनेमा स्थिरतातर्फ मुलुक जान सक्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएमा संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, सक्रमणकालीन न्याय लगायतको विषयमा निश्कर्षमा पुग्न सहज हुनेछ। 

दुई दलबीच सहकार्य गर्न एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेता यो प्रक्रियामा जोडिएका थिए। कांग्रेसबाट देउवाले प्रभावशाली नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखकलाई खटाएका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल यसअघिदेखि नै यो अभियानमा छन्। पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेता पनि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेमा लागेका छन्। 

त्यसो त गत वैशाखबाटै दुई नेताहरूबीच सम्भावित सहकार्यका लागि पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भएको हो। बीचमा यो विषय अगाडि आउन पाएन। विशेषतः कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले यो बीचमा पटक–पटक छलफल बसिरहेका थिए।