भोजपुर / भोजपुर नगरपालिकाले आर्थीक वर्ष २०८१÷०८२ का लागी ६३ करोड २५ लाख ९९ हजार १ रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय सहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै नवौँ नगर सभा सम्पन्न गरेको छ । 

नगरप्रमुख कैलाश कुमार आलेले आव २०८१÷०८२ का लागी वित्तीय समानीकरण अनुदान सङ्घ रु १० करोड ४६ लाख, राजस्व बाडफाडबाट रु १० करोड १५ लाख १, सशर्त अनुदान सङ्घ ३३ करोड ९० हजार, समपूरक अनुदान रु १ करोड, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ६४ लाख ११ हजार, सवारी साधन करको राजस्व बाडफाडबाट रु १ करोड १२ लाख ७६ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान १ करोड ४९ लाख २२ हजार, प्रदेश समपूरक अनुदानको रु ९८ लाख, आन्तरिक राजस्व तर्फ रु ४ करोड ४० लाख गरी जम्मा रु ६३ करोड २५ लाख ९९ हजार १ रुपैयाँको आयव्यय प्रस्ताव गरी नगर सभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।

नगर सभाले नयाँ बजेटमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन, निमार्णधिन कृषि बजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन, पशु बिमा तथा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, वालमैत्री, प्रविधिमैत्री एवं गुणस्तरीय शिक्षणको व्यवस्था, प्राथमिक तह देखी कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था, कक्षा ९ देखी प्राविधिक धार सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने दलित विद्यार्थीलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागी सहयोग, अति विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ७० वर्ष माथिका नागरिकका लागी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, वडा स्तरमा वर्थिङ सेन्टर स्थापना, नगरपालिका क्षेत्र भरीका सबै सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति, सदरमुकाम बजारमा सौर्य बत्ती जडान, नगरवासी सबैलाई एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत खानेपानीको व्यवस्था, निमार्णधिन ढल निकासलाई व्यवस्थापन,नगर क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन, स्वरोजगार र आय आर्जनका लागि युवा उद्यमी प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

प्रमुख आलेले नवाँै नगर सभाले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत नगरपालिकासँग सरोकार राख्ने सबैले नगरको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागी नेपालको संविधान तथा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग गर्न तथा कानुनतः निर्देशित काम, कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो ।

नगर उप–प्रमुख निर्मला शेर्पाले आर्थिक विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा २ सय २८ को उपधारा २ बमोजिम आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उक्त विधेयकलाई नगर सभाको बहुमतले पास गरेको थियो ।