इटहरी / इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको तोकिएको निर्वाचन रोक्नुपरेको मुद्दामा अदालतले आदेश दिन इन्कार गरेको छ । गत फागुन २४ सुनसरी जिल्ला अदालतले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि मङ्गलबार भने अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु गौतमको एकल इजलासले खानेपानीको निर्वाचन रोक्ने वैधानिक आधार नदेखिएको भन्दै निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको हो । पदावधि सकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिले बनाएको निर्वाचन समितिसमेत अवैध रहेको भन्दै अदालतमा तत्काल चुनाव रोक्नुपर्ने भन्दै गएको २३ फागुनमा निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

इटहरीका स्थानीय कमल पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा खानेपानीका संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईंसहित अन्य ८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीसमेत सार्वजनिक भएपछि अदालतको अन्तरिम अल्पकालीन आदेशपछि निर्वाचनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भएको थियो ।

'अस्ति निर्वाचन आदेश रोक्ने भनेसम्म जति काम भएका थिए, अब त्यहीँबाट निर्वाचनको बाँकी रहेको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' निर्वाचन समितिका सदस्य रहेका चन्द्रप्रसाद भट्टराईले भने, 'अदालतको आदेशको कपि पाउनेबित्तिकै समितिको बैठक राखेर तत्काल निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।'

निर्वाचनको कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनका लागि फागुन २७ गतेको समय तोकिएको थियो । तर, अदालतको आदेशले प्रभावित भएले नजिकको मिति तय हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताए । इटहरी उपमहानगरभित्र अधिकांश क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेको खानेपानी संस्थाको पछिल्लो निर्वाचन २०७१ सालमा भएको थियो ।

२२ हजार ९८ मतदातामध्येबाट १६५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने भएका छन् । वडाबाट निर्वाचित १६५ प्रतिनिधि, हालको कार्यसमितिमा रहेका १५ जना र लेखा समितिका ३ गरी १८३ जनाले नयाँ कार्यसमिति चयनमा प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछन् ।