इटहरी स् चार दशकअघि राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट भएको निर्णय र त्यसपछिका विवादास्पद प्रक्रियाको असर अहिले विराटनगरका ४३ परिवार र करोडौँ रुपैयाँ लगानीको एउटा अस्पतालले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै विवादित जग्गा जफत गर्न माग गरेपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवार र मोरङ सहकारी अस्पतालको भविष्य अन्योलमा परेको हो।

विवादित जग्गामा घर बनाएर बसोबास गरिरहेका अधिकांश परिवारले वर्षौँको मेहनतबाट सम्पत्ति जोडेका हुन्। कसैले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रकमबाट घडेरी किनेका छन् भने कसैले बैंकबाट ऋण लिएर घर निर्माण गरेका छन्। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि प्राप्त पेन्सनसमेत घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू पनि छन्। तर, आफूहरूले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको जग्गा नै जफत हुन सक्ने भएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। यो विवादको अर्को ठूलो मार मोरङ सहकारी अस्पतालमाथि पर्ने देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत सञ्चालित अस्पतालले विवादित क्षेत्रमा १२ कट्ठा जग्गा खरिद गरी भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणमा ठूलो लगानी गरेको छ।

अस्पतालका अध्यक्ष चुँडामणि आचार्यका अनुसार जग्गा, भवन, उपकरणलगायत संरचनामा करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। अस्पतालमा सीटी स्क्यान, सघन उपचार कक्ष ९आईसीयू०, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष ९एनआईसीयू० र एम्बुलेन्सलगायत सेवा सञ्चालनमा छन्। चारदेखि पाँच करोड रुपैयाँ पर्ने सीटी स्क्यान मेसिनसमेत अस्पतालमा छ। जग्गा जफत हुने अवस्था आए अस्पतालको भौतिक संरचना, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सञ्चालनमै गम्भीर असर पर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘हामीले कुनै गैरकानुनी बाटोबाट जग्गा लिएका होइनौँ। मालपोत कार्यालयमा राजस्व तिरेर, लिखत पारित गरेर खरिद गरेका हौँ। जग्गा रोक्का थिएन। विभिन्न व्यक्तिबाट किनेका हौँ, कम्पनीबाट सिधै लिएका होइनौँ,’ आचार्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आएको जग्गाको पुरानो विवाद हामीले कसरी थाहा पाउने रु’

उनका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि सुरुमा बरगाछीस्थित कोशी क्याम्पसको जग्गा खरिद गर्ने प्रयास गरिएको थियो। मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नजिकै उपलब्ध जग्गा खरिद गरेर अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेला जग्गाको स्वामित्वसँग जोडिएको पुरानो सरकारी निर्णय र विवादबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

जीवनभरको कमाइ गुम्ने चिन्ता

अस्पतालसँगै जोडिएको बस्तीमा बसोबास गर्ने ४३ परिवार अहिले अन्योलमा छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गरेको जग्गा जफत भए आफूहरूले बनाएका घरको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई पिरोलेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जानकारी पाएपछि स्थानीय परिवार भेला भएर सामूहिक रूपमा कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। स्थानीय श्यामसुन्दर पौडेल ९मिलन०का अनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार मध्यमवर्गीय छन्।

उनीहरूले वर्षौँको कमाइ र मेहनतबाट घरजग्गा जोडेका हुन्। ‘मुद्दा दायर भएको खबर सुनेपछि सबै परिवार स्तब्ध भएका छन्। कसैले विदेशमा कमाएको पैसा ल्याएर घर बनाएका छन्, कसैले बैंकको ऋण तिर्दैछन्। कसैले पेन्सनको रकम लगाएका छन्। अस्पतालमा मात्रै ४२ देखि ४३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। वरिपरि ४३ परिवार छन्,’ पौडेलले भने। आयोगले विराटनगरको साविक उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनवा जग्गाको सट्टापट्टा प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। उक्त प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै हालका जग्गाधनीबाट समेत जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ। यही मागले जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरेका परिवार र अस्पताललाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको हो।

चार दशकअघि सुरु भएको विवाद

रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको कार्यकालमा मोरङ र सुनसरीमा गरी ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न कम्पनीले अनुमति पाएको थियो। तर, उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्त पूरा नगरी कम्पनीले २०४१ सालमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो। समितिले हदबन्दी छुटको सर्त उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेपछि २०४८ चैत २३ गते जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारी निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले २०५४ जेठ २७ गते आवश्यक कार्यविधि पूरा नभएको ठहर गर्दै जग्गा जफत गर्ने निर्णय बदर गरिदियो। यद्यपि, हदबन्दी छुटको सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा सरकारले छुट फिर्ता लिन सक्ने सम्भावनालाई भने फैसलाले समाप्त पारेको थिएन।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकृत उमानाथ पाण्डेले २०६३ भदौ १२ गते रोक्का जग्गा फुकुवा गरेका थिए। त्यसपछि विराटनगरको सहरी क्षेत्रमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कम्पनीले विराटनगरको जग्गा अनुपयोगी रहेको दाबी गर्दै साविक बनिगामा गाविसको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। विराटनगरको जग्गामा झाडी र रुख रहेको, फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने गरिएको र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको जस्ता विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, अख्तियारले सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा गलत स्थलगत मुचुल्का तयार गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव २०६६ मंसिर १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो।

बैठकले प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल संयोजक रहेको सामाजिक समितिले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। रिजाल क्यानिङका सञ्चालकसँग मन्त्री रिजालको नातासम्बन्ध रहेको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको अख्तियारको दाबी छ। सोही दिन हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति निलम्बन गरिएको विषयलाई समेत आयोगले भ्रष्टाचारको आधार बनाएको छ।

त्यसपछि कम्पनीले बनिगामाको खोलाको बगर र खाल्डाखुल्डी भएको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको विराटनगरको सहरी क्षेत्रको जग्गा भने विभिन्न व्यक्तिलाई आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अहिले उक्त जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्यांकन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको आयोगको दाबी छ।

९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारी तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारले सरकारी जग्गाको सट्टापट्टा प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले जग्गा खरिद गरेर बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारण र अस्पतालमाथि परेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु र जग्गा खरिद गरेका पछिल्ला पक्षको सम्पत्ति स्वतः जफत हुनु एउटै विषय होइन। सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा खरिद गरेका नागरिकको सम्पत्तिको हक र त्यसको संरक्षणबारे गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ। अस्पतालका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कुनै सरकारी निकायले अवरोध गरेको थिएन।

स्थानीय तहले समेत नक्सापास गरेर संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसैले विगतका सरकारी निर्णय र प्रशासनिक कमजोरीको भार सर्वसाधारणले बोक्न नहुने उनको तर्क छ। ‘सरकारले निर्णय गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्‍यो, मालपोतले लालपुर्जा दियो। नगरपालिकाले नक्सापास गरेर घर र अस्पताल बनाउन दियो। त्यतिबेला जग्गा अवैध थियो भने राज्यका निकायले किन रोकेनन् रु अहिले आएर सर्वसाधारण र अस्पतालको लगानीमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन,’ उनले भने। आचार्यले मुद्दा दायर हुँदैमा सबै प्रतिवादी दोषी प्रमाणित नहुने उल्लेख गर्दै अदालतमा कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। स्थानीय परिवार पनि आफूहरूले कानुनबमोजिम खरिद गरेको सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्ने मागसहित सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छन्।

राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। तर, त्यसमा कुनै भूमिका नभएका नागरिकले घर, सम्पत्ति र लगानी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु अर्को गम्भीर अन्याय हुने सरोकारवालाको भनाइ छ। चार दशक पुरानो सरकारी निर्णय र त्यसपछिका प्रशासनिक प्रक्रियाको कानुनी परीक्षण अब अदालतबाट हुनेछ। तर, त्यसको परिणामको प्रतीक्षामा रहेका ४३ परिवारका घर र करोडौँ लगानीको अस्पतालको भविष्य भने अन्योलमा छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसँगै निर्दोष नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यो प्रकरणले उठाएको छ।