इटहरी। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका सोलुखुम्बुका ५३ नागरिकको मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । 

लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि उनीहरूको अवस्था यकिन हुन नसकेपछि सरकारले कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय थालेको हो । सरकारले विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न यसअघि रहेको १२ वर्षको कानुनी अवधि घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका कारण बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता, राहत तथा क्षतिपूर्तिको दाबी र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको थियो ।

यसैक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले भर्चुअल माध्यमबाट जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गर्दै बेपत्ता नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमानसिंह थापा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा बेपत्ताको पहिचान र विवरण यकिन गरी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई भनिएको हो ।

बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा प्रक्रिया सहज भएपछि उनीहरूका परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मृत्युको आधिकारिक प्रमाण नहुँदा यसअघि परिवारलाई सरकारी राहत, बिमा रकम तथा अन्य कानुनी सुविधाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुँदै आएको छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण सोलुखुम्बुका मात्रै ५३ जना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरण छ । 

आफन्तको अवस्था यकिन हुन नसक्दा पीडित परिवार लामो समयदेखि अन्योलमा छन् । अब स्थानीय तहबाट बेपत्ता नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरूका परिवारलाई कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गराउने तथा राहत र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने प्रक्रियामा सहजता हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।