_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। कोशी प्रदेश सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा गत वर्ष कोशी प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत क्षति तथा नष्ट भएका सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा उक्त सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सम्पत्ति मिनाहासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामकाजसमेत सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।
बैठकले ‘कोशी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्नका लागि विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
