इटहरी। भारी वर्षाको सम्भावनासँगै झापामा बाढी, डुबान तथा अन्य विपद् बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी तीव्र पारिएको छ   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज ८ देखि १२ गतेसम्म भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रवाहदेखि उद्धार सामग्री र सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्मको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालका अनुसार बाढी तथा डुबानको जोखिम रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सचेत गराउने तयारी गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा साइरन बजाउने, माइकिङ गर्ने तथा आवश्यक परे डुबान प्रभावित बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । झापा गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, गौरादहका केही वडा, शिवसताक्षीका तटीय क्षेत्र तथा भद्रपुरस्थित मेची नदी आसपासका बस्तीलाई जोखिमका दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कनकाई, माई, बिरिङ, रतुवा, मावा, निन्दा र कमल खोलालगायत नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्रमा पनि सतर्कता बढाउने निर्णय भएको छ ।  सम्भावित विपद्का समयमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि डुङ्गा, त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो । सम्भावित डुबान क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षाकर्मीलाई अग्रिम रूपमा परिचालन तथा सतर्क अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा विगतका बाढी तथा डुबानका क्रममा गरिएको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको अनुभवलाई आगामी विपद् व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले सम्भावित विपद्का लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । सम्भावित विपद्अघि नै जोखिम पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा बैठकमा जोड दिइएको थियो । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच निरन्तर समन्वय गरी विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।