इटहरी। खोटाङमा सञ्चालित करोडौँ रुपियाँको लोकतान्त्रिक सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ । साढे दुई वर्षमा काम सक्ने गरी २०७६ सालमा सम्झौता भएको उक्त योजनाको सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा भएको छैन । पुनः म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे, वडा नं. ५ सप्तेश्वर छितापोखरीलगायतका खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले वडा नं. ६ छितापोखरी अखटेस्थित टुवाखेलाबाट बतासेसम्म सञ्चालन हुने उक्त योजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो । सिँचाइ योजना अलपत्र परेपछि पानीको पर्खाइमा रहेका बतासेका खेत यो वर्ष पनि बाँझै रहने अवस्था आएको छ । आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ हुने बतासे इजारामा यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेत बाँझै रहने अवस्था आएको स्थानीयले बताएका छन् । वर्षा कम हुँदा स्थानीय काभ्रे र खनमने खोल्सामा मुहान नफुट्दा इजाराका करिब ३० प्रतिशत खेतमा अझै रोपाइँ हुन नसकेको स्थानीय हरि थापाले बताउनुभयो । मुहान नजिकका खेतमा दुःखसुख रोपाइँ भए पनि मुहानभन्दा टाढा रहेका खेतमा पानी पुर्‍याउन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त क्षेत्रको सिँचाइ समस्या समाधानका लागि सञ्चालन गरिएको करोडौँ रुपैयाँको योजना भने अलपत्र छ । कोशी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खोटाङमार्फत सञ्चालित उक्त योजनाको ठेक्का स्काई–विवश–रामसागर जेभीले लिएको थियो ।

३० महिनामा काम सक्ने गरी २०७६ साल साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त योजनाको २०७६ मंसिर ७ गते दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थपिएको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८२ फागुन ३० गते सकिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खोटाङका प्रमुख डा। महेश यादवले बताउनुभयो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा कार्यालय लागेको उहाँले बताउनुभयो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन पन्ध्रौँ संशोधन भएर लागू भएपछि निर्माण कम्पनीले थप एक वर्षको म्याद पाउने अवसर पाएको हो । म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेस गरेपछि मन्त्रालयबाट म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उक्त योजनाका लागि कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म योजनाको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत रहेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताउनुभयो । पाइप खरिदको काम बढी भएको देखिए पनि पानी सञ्चालन हुने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ । जमिनभित्र पुरेर पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा जमिन बाहिरै पाइप राखिएको, पानी सञ्चालन नहुने गरी पाइपलाइन निर्माण गरिएकोलगायतका समस्या योजनामा रहेको भन्दै यसअघि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । योजनाका विषयमा स्थानीय नागरिक, कार्यालय, निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकायबिच पटकपटक छलफलसमेत भएको थियो । १३ किलोमिटर लामो उक्त योजनामा पाइप जडान, आरसीसी, पीसीसी, ग्याबियन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, योजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।