इटहरी। ओखलढुङ्गामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको पाइएको छ । बजारमा ग्यास अभाव भएको भन्दै उपभोक्ताबाट गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले ग्यास डिलर तथा बिक्री केन्द्रको अनुगमन तीव्र पारेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको नेतृत्वमा सदरमुकाम र मानेभञ्ज्याङ क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनका क्रममा नौ वटा ग्यास डिलर तथा बिक्री केन्द्रको निरीक्षण गरिएको थियो । सदरमुकामको जिविस टोल, रमाइलोडाँडा र मिलनचोक तथा मानेभञ्ज्याङको केतुके र मानेभञ्ज्याङ बजारमा रहेका डिलर तथा बिक्री केन्द्रको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको र तत्काल अभावको अवस्था नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो । केही डिलरमा तुलनात्मक रूपमा कम ग्यास आए पनि मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा नपाएको तथा किराना र खुद्रा पसलबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुन सक्ने भएकाले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको हो । प्रशासनले ग्यास डिलरलाई ग्यास आएपछि परिमाणसहित प्रशासनलाई जानकारी गराउन तथा बिक्रीको अभिलेख व्यवस्थित राख्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्तालाई समानुपातिक रूपमा ग्यास वितरण गर्न र एउटै परिवारलाई एकपटकमा एउटा मात्र सिलिन्डर उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।
ग्यास डिलरबाटै ग्यास बिक्री–वितरण गर्न तथा किराना र अन्य खुद्रा पसलबाट अनधिकृत रूपमा बिक्री नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवसायी जेशन श्रेष्ठले जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको र केही मौज्दातसमेत रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही दिनमै थप चार सय सिलिन्डर ग्यास आउने भएकाले अभावको अवस्था छैन । सिद्धिचरण नगरपालिका–११, रमाइलोडाँडाका उपभोक्ता टुकबहादुर श्रेष्ठले पनि बजारमा ग्यासको आपूर्ति ठप्प नभएको बताउनुभयो । मागअनुसार केही ढिलोचाँडो भए पनि ग्यास पाइरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रशासनले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गरिने चेतावनीसमेत प्रशासनले दिएको छ । ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।


