इटहरी । कोशी प्रदेशमा आन्तरिक बसाइँसराइको दर देशभरमै उच्च देखिएको छ । कृषि उत्पादनबाट मात्रै जीवन धान्न मुस्किल हुनु र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नजुट्दा पहाडी क्षेत्रबाट मधेशतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र बनेको हो ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट हुने बसाइँसराइको दर निकै उच्च देखिएको छ । योजना आयोगका तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता चेतन धमलाले कोशी प्रदेशमा अन्य छ प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी ऋणात्मक बसाइँसराइ रहेको जानकारी दिनुभयो । अध्ययनका व्रmममा पहाड छाड्नुमा ३१।९ प्रतिशतले रोजगारीको अभाव र २१ प्रतिशतले कृषि आम्दानीमा आएको ह्रासलाई मुख्य कारण मानेका छन् । 

पहाडमा खेतीपाती गरेर गुजारा नहुने र आयआर्जनका अन्य बाटो नभएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र आधुनिक सुविधाको खोजीमा मधेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा बसाइँसराइ केन्द्रित भइरहेको छ । विशेष गरी खोटाङ, भोजपुर र पाँचथरलगायतका जिल्लाबाट मानिस बाहिरिने व्रmम उच्च देखिएको छ । बसाइँ सरेर आउने झापा, मोरङ र सुनसरीमध्ये पनि मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बसाइँसराइ गरेर आउने गरेको पाइएको छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा आधारित भएर आयोगले प्रदेशका सबैभन्दा बढी बसाइँसराइ भएका स्थानीय तह र वडामा पुगेर अध्ययन गरेको थियो भने २० वर्षभन्दा कम अवधिमा ती ठाउँबाट बसाइँ सरेर नयाँ ठाउँमा बसोबास थालेकासँग बसाइँसराइ गर्नुपर्ने कारण र बसाइँ सरेपछिको उनीहरूको जीवनमा आएको बदलावका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकार बसाइँसराइको समस्यालाई अध्ययनमा नीतिगत सुधारमार्फत न्यूनीकरण गर्ने र अवसर स्थानीय नागरिककै बिचमा पु¥याउने उपायको खोजी गरी नीतिगत समाधानको पहल लिन अग्रसर भएको आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष निरौलाले विकासका लागि बाह्य संरचना मात्र नभई मानिसको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नीति प्रयोगशालाको अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले विज्ञको सुझाव र नागरिकको अनुभवलाई समेटेर समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

बसाइँसराइको प्रभाव पहाडका विद्यालयमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुर्गम र पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या व्रmमिक रूपमा घट्दो रहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा र मानिसको चहलपहल घट्दा पहाडमा बाँदर र अन्य वन्यजन्तुको आतङ्कसमेत बढेको अध्ययनले देखाएको छ । अर्कोतर्फ तराई झरेका ६५ प्रतिशत मानिसले आफ्नो आम्दानी र जीवनस्तरमा सुधार भएको महसुस गर्नुले उनीहरूलाई पुनः पहाड फर्काउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बसाइँ सरेर पनि अवस्थामा सुधार नआएको बताउने सङ्ख्या २।५ प्रतिशत रहेको अध्ययनका व्रmममा पाइएको छ । बसाइँसराइ गरे पनि पहाडमै घरजग्गा बिव्रmी नगरी छाड्ने करिब ५१ प्रतिशत रहेको अध्ययनका व्रmममा पाइएको छ । सरकारले पहाडमा घरजग्गा र आफन्त बाँकी भएका र बसाइँ सरेर पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसकिरहेकाको पहिचान गरी पहिलो चरणमा उनीहरूलाई पुनः पहाड फर्काउन आवश्यक योजना बनाउनेतर्फ छलफल अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष निरौलाले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले ‘उल्टो बसाइँसराइ’ ९रिभर्स माइग्रेसन० लाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले पहाड फर्किनेका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएको छ । विगतमा पहाडको घरजग्गा बेचेर मधेश झरेका नागरिक यदि पुनः पहाडमै फर्किएर घरजग्गा खरिद गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरिएको छ । यो प्रोत्साहनले पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व बढाउन र बाँझो रहेको जमिनलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारले बसाइँसराइलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नभए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पहाडमा सूचना प्रविधि र स्थानीय रोजगारी विस्तार गरी नागरिकलाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।