इटहरी । विराटनगरमा पोडवे सेवा सञ्चालनका लागि परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले कोशी राजमार्ग अन्तर्गत विराटनगर रानीदेखि बसपार्कसम्म सात किलोमिटर दुरीमा पोडवे यातायात परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो । काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिले करिब छ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ ९अमेरिकी डलर चार करोड ५१ लाख० अनुमानित लागतसहित प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसलाई अनुमोदन गर्दै बोर्डको ३३ औँ बैठकले डिपिआरका लागि अनुमति दिएको लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा। सरोज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनीले गत वर्ष वैशाखमा विराटनगरमा सम्पन्न कोशी लगानी सम्मेलनमा परियोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको थियो । त्यसका आधारमा हालसम्म लगानीकर्ता कम्पनीबाट विश्वासयोग्य लगानी प्रस्ताव माग गरिएको र अध्ययनका लागि कानुनी बाटो खोलिएको हो । कोशी राजमार्गको मेडियन स्ट्रिप्स ९मध्यभाग० प्रयोग गरेर पोडवे यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार सडक विभागसँग ‘राइट अफ वे’ ९सडक सीमा प्रयोग० अनुमति लिइसकिएको छ । लगानीकर्ता काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष नील भट्टराईले सार्वजानिक निजी साझेदारी ९बुट० मोडलमा यसको लगानी गरिने बताउनुभयो । उहाँले लगानी प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै आगामी साउनदेखि यसको काम थालिने छ ।
सङ्घीय सरकारले २०८० सालमै पोडवेलाई सार्वजानिक यातायातको कानुनी मान्यता दिइसकेको बताउनुभयो । त्यसबाहेक वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यसका लागि लगानीको थप ढोका खुलेको भट्टराईको भनाइ छ । “वैदेशिक लगानीको पनि सम्भावना छ,” भट्टराईले भन्नुभयो, “परियोजना विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेसँगै बाँकी काम हुन्छ ।” उहाँले रेल विभागले समेत काठमाडौँ उपत्यकाका लागि पोडवे योजना राखेको बताउनुभयो । वैकल्पिक सार्वजानिक यातायात भएकाले यसमा सरकारले सम्बोधन गर्ने पाटा क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले अझै सहज भएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक लगानीसमेत भिœयाउन सक्ने परियोजना भएकाले थप सम्भावनासमेत पहिचान गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विराटनगरमा पहिलो चरणमा रानीदेखि बसपार्कसम्म यसको काम गर्ने भनिए पनि कोशी राजमार्गको रानी–धरान ४९ किलोमिटरमा यो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले अध्ययन गरे पनि निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति भने देशमै पहिलो पटक कोशी प्रदेश सरकारले दिएको दाबी गरिएको छ । १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा समेत पोडवेलाई सार्वजानिक यातायातका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उपाध्यक्ष भट्टराईले विराटनगरमा साउनदेखि काम सुरु गरेसँगै हालसम्म काठमाडौँ पोडवे कम्पनी प्रालिले देशभर अध्ययन गरेको दुई हजार एक सय किलोमिटर दुरीको पोडवे सेवाबारेमा समेत थप बहस थालिने बताउनुभयो ।
पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिने अटोमेटिक सेवा मानिन्छ । बेलारुस र दुबईमा अहिले यसको प्रयोग भइरहेको र भारतमा समेत निर्माण सुरु भइरहेको बताइएको छ । यात्रु चढ्ने र आरोल्ने स्टेसनबाहेक यसको बाटोले सडकलाई असर गर्दैन । स्टेसन निर्माणको क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्नेमा लगानीकर्ता कम्पनीको माग छ ।


