_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी । “बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको लगानी” भन्ने नारासहित बालविवाहमुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनबारे कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सुरु भएको छ।
फरवार्ड संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र Just Rights for Children को सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो।
नेपाल नगरपालिका संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष तथा बेलबारी नगरपालिका नगरप्रमुख दिलप्रसाद राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकाका उपप्रमुख, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, सरोकारवाला निकाय तथा बालअधिकार अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्य, बालअधिकार संरक्षण, स्थानीय तहमा बनेका ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चुनौती र समाधानका विषयमा गहन छलफल गरिएको छ। सहभागीहरूले बालविवाहमुक्त नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार, समुदाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दिलप्रसाद राईले बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तह अझ जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकामा गरिएको लगानीले सुरक्षित, सक्षम र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष भगवती चौधरीले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बनेका नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको तहसम्म नपुगेसम्म अभियानको उद्देश्य पूरा नहुने बताउनुभयो।
चौधरी भन्नुहुन्छ “बालविवाह अन्त्य केवल घोषणा गरेर सम्भव हुँदैन, स्थानीय तहमा बनेका ऐन, नीति र रणनीति व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। बालबालिकामा गरिने लगानी नै राष्ट्रको भविष्यमा गरिने लगानी हो, त्यसैले सबै तहको प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”
उहाँले बालविवाहमुक्त नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायस्तरमै सचेतना, कानुनी कार्यान्वयन र संस्थागत सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
फरवार्ड विगत लामो समयदेखि महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको अबका दिनलाई पनि यसलाई निरन्तरता दिने कार्यकारी निर्देशक द्रव्यराज चौधरीले बताउनुभयो। कार्यक्रम वैशाख १० गते सुरु भएको कार्यक्रम ११ गते समापन हुने कार्यशालाले कोशी प्रदेशमा बालअधिकार संरक्षण तथा बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बताउनुभयो।
