इटहरी | पछिल्लो समय देशभर माछाको माग बढ्दो छ, तर भारतबाट अवैध रुपमा भित्रने माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली माछा उत्पादक किसानहरू पेशाबाट पलायन हुन थालेका छन्।

विशेषगरी पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा माछाको माग दैनिक ७ टनसम्म पुग्ने गरेको भए पनि यसको अधिकांश हिस्सा भारतबाट आउने माछाले ओगटेको छ। किसानहरूको दावी अनुसार, दैनिक मागको करिब ६ टन माछा भारतबाट भित्रिन्छ, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध रूपमै नेपाल भित्रिएको छ।

नेपाल मत्स्य पालन किसान संघ, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष राम पौडेलका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित ‘कालो माहुर’ जातको माछा खुलेआम बिक्री हुँदै आएको छ। यस्ता माछा आकारमा ठूलो र मूल्यमा सस्तो हुने भएकाले स्थानीय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग घटिरहेको छ। "भारतबाट भन्सार छलेर भित्रिने माछाले न त सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, न त नेपाली किसानलाई उचित मूल्य," पौडेलले बताए।

विराट ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक दीपक थापा पनि भारतीय अवैध माछाले स्थानीय उत्पादन संकटमा परेको बताउँछन्। "नेपाली किसानहरूले उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेका छन्, तर मूल्य नपाएर घाटामा परिरहेका छन्," उनले भने। साथै उनले माछासँग जोडिएको रोजगारसमेत संकटमा परेको चेतावनी दिए।

नेपाल मत्स्य पालन किसान संघ, कोशी प्रदेशले इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवस्था सुधारका लागि सरकारले गम्भीर चासो नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा ९ महिनाको अवधिमा नेपालमा १७ सय टन माछा भारतबाट भित्रिएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यो अवधिमा विराटनगर नाका भएर मात्र ७ टन माछा भित्रिएको देखिएको पनि किसानहरूको दावी छ।

हाल नेपाली किसानहरूले उपभोक्ताबीच लोकप्रिय बन्दै गएको ‘पंगास’ जातको भुरा उत्पादनसमेत सुरु गरेका छन्। तर, बजारमा अवैध भारतीय माछाले कब्जा जमाइरहँदा नेपाली उत्पादनको विस्तारमा चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।