सुनसरी / तराईका सामुदायिक वनहरूले लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आए पनि पूर्वाधारको राम्रो प्रवन्ध नहुँदा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका समुदायिक वनहरूले सोचे जस्तो आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।

निर्यातका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार नहुँदा पर्याप्त वनपैदावार सम्मभावना भएका हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउनु परेको हो । सामुदायिक वनसम्म पुग्ने यातायात पहुँच नहुँदा वनपैदावार त्यतीकै वनमै सढेर जाने गरेको छ । यातायात साधन पुग्ने बाटो नहुनु, ढुवानी गर्न समस्या हुनुजस्ता कारण हिमाली क्षेत्रका समुदायिक वनहरूले आम्दामीको स्रोत गुमाउनु परेको हो ।

ताप्लेजुङका आधाभन्दा धेरै भूगोल ओगटेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक वन क्षेत्र धेरै रहेको छ । दुई हजार ३५ वर्ग किमिमा फैलिएको यस क्षेत्रमा अधिकांश सामुदायिक वन क्षेत्रको हिस्सा रहेको छ ।

तत्कालीन चार गाविसहरू लेलेप, तापेथोक, याम्फुदिन र ओलाङचुङगोलालाई विसं २०५४ मा पृथ्वीको उपहारका रूपमा घोषणा गरिएदेखि नै यस क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले गरेको थियो भने हाल यसको दायित्व स्थानीय समुदायबाट गठित कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले गरिरहेको छ ।

अहिले कञ्चनजङ्घा संरक्षण २५ वटा संरक्षण सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । ३ दशमलव ५ हेक्टरदेखि २६ हजार पाँच सय आठ हेक्टर क्षेत्रफलसम्मका सामुदायिक वनहरूको कूल क्षेत्रफल ६९ हजार चार सय २६ हेक्टर रहेको छ ।

यसअघि २६ वटा सामुदायिक वनहरू रहेकोमा फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ को लुङथुङमा रहेको नागथान संरक्षण सामुदायिक वनको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको प्रमाणित भएपछि खारेज गरिएको थियो । यी २५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र बाहेक पनि सरकारी वनहरू रहेको व्यवस्थापन परिषद्ले जनाएको छ । यी सामुदायिक वनमा समावेश हुन नसकेको हिमाली क्षेत्रहरू पनि वन क्षेत्रहरू रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै निजी वनहरू पनि संरक्षण क्षेत्रमा रहेका छन् । लेलेप, तापेथोक र याम्फुदिनमा निजी वनका रूपमा रहेका वनहरूको क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क छैन भने निजी तथा धार्मिकरूपमा रहेको वनहरू अहिलेसम्म परिषद्मा दर्ता पनि नभएको परिषद्ले जनाएको छ ।

अहिले यी २५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको संरक्षण संवद्र्धन र उपयोग पनि स्थानीय समुदायबाट गठित संरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट भइरहेको छ । परिषद्को गठनको पूर्वसन्ध्यामा गठन हुने यो उपभोक्ता समूहबाट पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ ।

 यो बाहेक व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामुदायिक वनबाट कार्ययोजनाअनुसार परिषद्को स्वीकृती लिएर मात्र वन पैदावारको निकासी गर्नुपर्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत लालीगुराँस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केसिङकुमार लिम्बूले बताए ।

उनकाअनुसार अहिले सामुदायिक वनबाट स्थानीय समुदायले कार्ययोजनाअनुसार दैनिक घरायसी प्रयोजनको लागि मात्र वन पैदावारको उपयोग गर्दै आएको तर निकट भविष्यमा यस क्षेत्रमा सडक पुगेकाले सामुदायिक वनले आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरेर सडेको, मक्केको, ढलेको वा निकासी गर्न मिल्ने काठहरू निकासीगरी समितिको सिफारिसमा परिषद्को स्वीकृत लिएर बेच्न पनि सक्नेछन् ।