सुनसरी / इटहरी उपमहानगरपालिकाकाले नियम विपरित खोला उत्खनन गरेको बिषय प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिका भने यस बिषयमा खानका तेल हालेर चुपचास बसेको छ । 


नियम अनुसार  नेपालका खोला नदीमा साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म उत्खनन गर्न पाइँदैन । लुकी छिपी कसैले उत्खनन गरे कानूनी कार्वाही गर्ने निकायका रुपमा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले नै बुढी खोलामा उत्खनन गरेपछि यो बिषय निकै पेचिलो बन्न पुगेको हो । 


आइतबार बिहानै एमालेबाट निर्वाचित वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापाले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘बुढी खोलाको अबैध उत्खननमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको भुमिका के हो ? सार्वजनिक गरियोस् भनी माग गरेका छन् । 377490043-349350584095927-7786457128141134877-n-1


उनले हालेको स्टाटस मुनी कमेन्ट गर्दै खोला उत्खनन गरेको बिषयमा शुरुबाटै खरो ढंगबाट एक्लै बाहिर ल्याएका इटहरी ४ निवासी एमालेकै युवा नेता सुनिल कार्कीले उत्खननको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारले नगरपालिकाको लेखाशाखाबाट रकम भुक्तानी लिइसकेको जानकारी दिँदै सोही शाखामा गएर बुझ्न सुझाएका छन् । 


इटहरी वडा नम्बर ३ मा रहेको तिव्रेणी सङ्गममा उपमहानगरपालिकाको मेसिन र ट्याक्टर पसेर खोला खनेपछि केही वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । 


आफ्नै वडामा रहेको खोलाबाट दिनरात उत्खनन भई आँखै अगाडिबाट अवैध रुपमा गिटी र बालुवा निकासा भएपनि ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीसमेत अनभिज्ञता जनाउँदै सो कार्यप्रति  असन्तुष्टी जनाएका छन् । नगरका प्रवक्ता वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दिवस पोख्रेललेसमेत आफूलाई खोला खनिएको बारेमा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

Screenshot_2023_0921_131317

राष्ट्रयपती चुरे संरक्षण योजना अन्तरगत साउन १ गतेदेखि असोज मसान्त सम्म खोला खन्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्काभेटरलगाएर ५ वटा ट्याक्टरमा दैनिक १ सय ५० टिप ढुङ्गा गिट्टि ओसारेको हो । 


खोला उत्खननका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र तोकिएको मापदण्डमा रहेर खोलाजन्य वस्तु निकाल्न पाइने नियम छ । तर उपमहानगरपालिका आफैले नियम उल्लंघन गरेको छ । 


सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले उत्खननका बिषयमा यर्थाथ बुझ्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिइसकेको बुझिएको छ । 


चार तिरबाट खोला उत्खनन गरेको बिषयमा चासो राख्दा समेत उपमहानगरपालिकाले भने यस विषयमा अझैसम्म आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छ्रैन ।