सुन्दरहरैंचा / सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको -१२ ‌औ नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन २०८० मा उल्लेखित सम्पत्ति करमा भएको हेरफेर तथा विस्तारलाई लिएर स्थानीय नागरिकहरुले व्यक्त गरेको गुनासा र असन्तोषका सम्बन्धमा जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही रहेको यस नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।


यस सन्दर्भमा संविधानले दिएको एकल अधिकार र सो को कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने अधिकार तथा भूउपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ ले दिएको अधिकारहरु प्रयोग गरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, आत्मनिर्भर, सुशासन र विकासशील नगरको रुपमा अगाडि बढाउन आन्तरिक तथा बाहय स्रोतहरुको पहिचान गर्ने, स्रोतको समयानुकूल परिमार्जन एवं वृद्धि गर्दै लैजाने निति अवलम्वन गरीएको छ ।


मुख्यतः भू-उपयोग ऐन र नियमावली अनुसार नगर भित्रका जग्गाहरुलाई आवासीय, व्यवसायिक, कृषि औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, वनं, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जस्ता विभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीरकण गरी अध्यावधि गर्नुपर्ने जिम्मा समेत संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा आएको कुरा विदितै छ ।


सोही अनुसार यस नगरपालिकाले वडा तथा टोलस्तरसम्म गई नागरिकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै भू उपयोग ऐन र नियमको मापदण्ड र सूचकको आधारसमेत लिई जनभावना तथा माग बमोजिमनै जग्गा वर्गीकरणको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।


जग्गा वर्गीकरणबाट हिजोको जग्गाको किसिम अब्बल, दोयम, सिम, चार जस्ता वर्गीकरणबाट आज आवासीय, व्यवसायिक, कृषि, औद्योगिक अदि जस्ता क्षेत्रमा वर्गीकरण भयो र सोही बमोजिम सम्पत्ति करको (जग्गा जमिन घर) मूल्याङ्कन हुने निश्चित हुँदा सम्पति करमा हेरफेर भएको हो ।


यस सन्दर्भमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थानीय भुउपयोग परिषदको मिति २०८०/०५/०८ गते को बैठकको निर्णय बमोजिम भूउपयोग वर्गिकरण अध्यावधिक गर्न सकिने भएको छ । हाल आवास तथा व्यवसायिक वर्गमा रहेको जग्गालाइ कृषि तथा मापदण्ड पुरा भएका अन्य वर्गका जग्गालाइ आवास तथा व्यापारीक वर्गमा अध्यावधिक गर्न सकिने कुरा जानकारीका लागी अनुरोध गरेको छ ।