काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य चुन्न मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो । मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहनेछ ।

निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मौन अवधि तोकिएको हो । मौन अवधिभर दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, संघ संगठनलगायतले राजनीतिक प्रचार, भेलारगोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने आयोगको आचारण निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाविपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ ।
 
मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हुन सक्ने भन्दै आयोगले त्यसलाई रोक्न र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सूचना संकलकका रूपमा सयभन्दा बढी स्थानमा ‘सूक्ष्म अनुगमनकर्ता’ खटाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर आयोगले ‘मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण’ शीर्षकमा १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ऐनको उपदफा ३ मा ‘आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा निर्वाचन उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा ‘जाँचबुझ एवं अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिए त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने’ उल्लेख छ । त्यस्तो आदेश अटेरी गरे उम्मेदवार वा संघसंस्थालाई सफाइको मौका पेस गर्न आदेश दिइनेछ र त्यसबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उम्मेदवारी रद्द र जरिवाना गरिनेछ ।  

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिता उल्लंघन भएरनभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने जानकारी दिए । उम्मेदवार र उनीहरूका फ्यानहरूका सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिताविपरीत ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ हुन सक्ने भन्दै आयोगले मौन अवधि सुरु हुनुअगावै त्यस्ता सामग्री हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशनविपरीत कुनै सामग्री पोस्ट भएरनभएको नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी गर्न पाइँदैन । मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री राख्न पाइने छैन ।  

मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्नरगराउन पाइने छैन ।

आयोगको निर्देशनअनुसार मतदानका दिन शुक्रबार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन चिह्न वा मत संकेत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन पाइने छैन । उम्मेदवारको पहिचान देखिने सांकेतिक पोसाक, वस्तु लगाउन, बोक्न र देखाउन पनि पाइँदैन । कुनै पनि सवारी प्रयोग गरी आउजाउ गर्न वा कसैलाई लैजान वा ल्याउन पाइने छैन । सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक जस्ता मतदाताका लागि भने निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी प्रयोग गर्न बाधा पुग्ने छैन ।

मतदान गर्न जाँदा प्रज्ज्वलनशील ठोस वा तरल पदार्थ, मोबाइल, क्यामेरा साथमा लिएर जान पाइने छैन । नशालु पदार्थ, मादक पदार्थ सेवन गरेर मतदानमा जान पाइँदैन । मतदातालाई मतदान गर्न जान वा मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने अभिप्रायले झूटा अफवाह, भ्रामक समाचार फैलाउन वा कुनै अवरोध गर्न वा गराउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरूबाट आफ्नो प्रभाव बढाउन इतरमा मतदान हुन सक्ने आकलन गरेर मतदातालाई मतदान प्रक्रियामै अवरोध गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायले सूक्ष्म निगरानी बढाएका छन् ।

मतदाता प्रभावित पार्न दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न, झन्डा वा कुनै संकेत अंकित कपडा, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, टोपी वा क्याप भेस्ट, लोगो, म्याच, मास्क, स्टिकर लगाउन वा झोला बोक्न रोक लगाइएको छ । मतदान गर्न जाँदा मतदाताको शरीरको कुनै भागमा बनाइएको उम्मेदवारको फोटो, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अंकित ट्याटु प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतका सञ्जाल प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री सम्प्रेषण गर्न पनि नपाइने आयोगले जनाएको छ ।