_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी स् सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचन विवादमा परेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा धाँधली भएको दाबीसहित परेको उजुरीमाथि कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले संस्थासँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार भूपेन्द्र खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उजुरीमा उठाइएका विषयमा संस्थाको आधिकारिक धारणा, निर्वाचन उपसमितिको प्रतिक्रिया तथा ती विषय पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको छ। रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्वाचन उपसमिति गठनसम्बन्धी निर्णय र त्यसको प्रक्रिया, संस्थाको अद्यावधिक निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कागजातसमेत माग गरिएको छ। निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव खुल्ने प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पनि कार्यालयले भनेको छ। उजुरीमा उल्लेख गरिएका अन्य विषय पुष्टि वा खण्डन हुने आधिकारिक प्रमाण भए तीसमेत पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निर्वाचनमा स्रोतसाधन दुरुपयोगको आरोप
सहारा नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी उजुरीमा निर्वाचनका क्रममा संस्थाका कर्मचारी प्रयोग गरिएको र संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले उम्मेदवारमाथि दबाब दिइएको, समूह तथा सदस्यबीच चिट तथा पर्चा वितरण गरिएको र निर्वाचन प्रक्रियालाई एकपक्षीय बनाइएको दाबी गरेका छन्। संस्थाको संशोधित विनियममा नयाँ पद सिर्जना गरिएको विषयसमेत उजुरीमा उठाइएको छ। केही पदका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभवसम्बन्धी प्रावधान परीक्षण नगरी उम्मेदवारी कायम गरिएको र सदस्यलाई निर्वाचनसम्बन्धी पर्याप्त सूचना नदिइएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ।
निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल तथा सदस्यद्वय दिपेन्द्र भट्टराई र नारायण पौडेलमाथि समेत उजुरीकर्ताले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन समितिले एक पक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन्। तर उजुरीमा लगाइएका यी आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्। रजिस्ट्रार कार्यालयले यही विषयमा संस्थासँग आधिकारिक जवाफ र प्रमाणित कागजात माग गरेको हो।
पत्र पाएपछि शपथ गराइएको विषय पनि विवादमा
यसैबीच, रजिस्ट्रार कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी जवाफ र कागजात माग गर्दै पत्र पठाइसकेपछि नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ गराइएको विषयसमेत विवादमा परेको छ। रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्र असोज १५ गते प्राप्त भएको र त्यसको भोलिपल्ट असोज १६ गते बिहानै नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ गराइएको दाबी गरिएको छ। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार उपेन्द्रप्रसाद ओलीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा रजिस्ट्रार कार्यालयले संस्थासँग जवाफ माग गरिसकेको अवस्थामा हतारमा नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ गराइनु उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित निकायले जवाफ माग गरिसकेको अवस्थामा त्यसको निरुपणअघि नै नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ गराइँदा निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसपछि भएका निर्णयप्रति थप प्रश्न उठेको छ।
महेन्द्र खरेलले पनि दिए उजुरी
सहारा नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा अर्जुन उप्रेतीले रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। रजिस्ट्रार कार्यालयले संस्थालाई पठाएको पत्रको बोधार्थ उजुरीकर्ता उप्रेतीलाई समेत दिएको छ। यसैगरी, सहारा नेपालका सदस्य महेन्द्रप्रसाद खरेलले पनि निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा छुट्टै उजुरी दिएको जनाइएको छ। रजिस्ट्रार कार्यालयले उजुरीमा उठाइएका विषयमा संस्थाको धारणा र निर्वाचन उपसमितिको प्रतिक्रिया मात्र नभई त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजातसमेत माग गरेकाले अबको प्रक्रिया संस्थाबाट प्राप्त हुने जवाफ र प्रमाणमा निर्भर हुने देखिएको छ। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र निर्वाचन समितिको तर्फबाट भने उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे विस्तृत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। रजिस्ट्रार कार्यालयले माग गरेका कागजात तथा संस्थाको जवाफ प्राप्त भएपछि उजुरीमा उठाइएका विषयको अध्ययन गरी निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
