इटहरी। कोशी प्रदेश सरकारले पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशभरका १२ लाखभन्दा बढी गाईभैंसीलाई खोरेतविरुद्धको खोप लगाउने अभियान शुक्रबारदेखि सुरु गर्दैछ। असोज १६ गतेदेखि प्रदेशका सबै १४ जिल्लामा एकैसाथ खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ।

कोशी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक डा। सुशील अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा रहेका कुल १७ लाखभन्दा बढी गाईभैंसीमध्ये पहिलो चरणमा १२ लाख ३५ हजार गाईभैंसीलाई लक्षित गरी खोप लगाउन लागिएको हो। यस अभियानले पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक खोरेत रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। खोरेत रोगका कारण नेपालका पशुजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा खोप अभियानले भविष्यमा पशुजन्य उत्पादन निर्यातको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले कोशी प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई पछिल्लो तीन वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ।

विशेषगरी कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुँदै आएको छुर्पी, घिउ र नौनीजस्ता उत्पादनलाई अझ सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर वैदेशिक निर्यात बढाउन यो अभियान महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्षसहित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो। कोशी प्रदेशबाट युरोप र अमेरिकामा ठूलो परिमाणमा छुर्पी निर्यात हुँदै आएको छ भने विराटनगरस्थित सूर्योदय मिल्क एन्ड बेभरेज प्रालिले नौनी घिउ जापान निर्यात गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा उक्त डेरीले चार हजार किलो नौनी घिउ निर्यात गरेको थियो।

खोरेत रोगको संक्रमण देखिएमा विदेशमा दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न कठिनाइ हुने भएकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथरलगायत जिल्लामा खोरेतविरुद्ध खोप लगाएर रोग उन्मूलन गर्ने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसअघि इलाम, पाँचथरलगायत जिल्लामा पाइलट कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको अभियान यस वर्षदेखि भने प्रदेशका सबै १४ जिल्लामा विस्तार गरिएको हो। पशु निरोगी भए उत्पादन बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्यात गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ। प्रदेश सरकारले घिउ निर्यातमा प्रतिकिलो १२० रुपियाँ अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपालका सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र पशुलाई खोरेतविरुद्ध नियमित रूपमा खोप लगाउने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अन्य प्रदेशमा यस ढङ्गबाट अभियान सुरु नभएको उहाँको भनाइ छ। यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग लागत साझेदारी गर्दै आएको छ। सङ्घीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले खोपकर्ताको पारिश्रमिक, सिरिन्ज तथा अन्य प्राविधिक सामग्री र कर्मचारीको भत्तालगायत खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो। खोप अभियानको सबै विवरण किसानको नाम र पशुको सङ्ख्यासहित सोही दिन अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट खोपको प्रभावकारिता र पहुँचबारे वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज हुने बताइएको छ।

खोप व्यवस्थापन र आगामी योजना

खोप अभियानका लागि सङ्घीय सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ। असोज १६ गतेदेखि सुरु हुने यो अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। खोरेतबाहेक प्रदेश सरकारले बाख्राका लागि पीपीआर, सुँगुर–बङ्गुरका लागि सीएसएफ तथा आवश्यकताअनुसार लम्पी स्किनविरुद्धको खोपसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।