_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। इटहरी उपमहानगरपालिका–८ मा रहेको एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको करिब एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गाको स्वामित्व र मोही हकसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले बर्सौंअघि उक्त जग्गामा मोही हक नरहेको ठहर गरिसकेको अवस्थामा भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट अहिले मोही हक कायम हुने भन्दै जग्गा बाँडफाँटको निर्णय गरेपछि जग्गाधनी पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । कुनै पनि मोही नभएको र विवादसमेत नरहेको र २०३५ सालमा आफ्नो बुवा रामेश्वर दयाल गोयलले खरिद गरेको जग्गामा परिवारले २०३६ सालदेखि निरन्तर प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको भनिएको छ ।
करिब पाँच दशकपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले गत बिहीबार रहस्यमय तरिकाले उक्त जमिनमा मोहीयानी हक कायम भएको भन्दै जग्गा बाँडफाँटको निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यालयबाट सरुवा भई गौरादह नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर त्यहाँ जानुपूर्व कामचलाउ प्रमुखका रूपमा यस्तो निर्णय गरेको पाइएको छ । भूमि प्रशासन अधिकृत मदन घिमिरेले आफूले कार्यालयको जिम्मेवारी छोड्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र इटहरी बजारक्षेत्रको बहुमूल्य उक्त जग्गाको विवादित विषयमा फैसला गर्नुभएको हो । घिमिरेले एकपक्षीय रूपमा सर्जमिन प्रतिवेदन तयार गरेर उक्त जग्गासम्बन्धी फैसला गर्नुभएको देखिन्छ । गत बिहीबार उक्त विषयमा फैसला गरेका घिमिरे शुव्रmबारपछि कर्यालय आउनुभएन । यस विषयमा प्रतिक्रीया लिन खोज्दा उहाँ फोन सम्पर्कमा आउन मान्नुभएन । अहिले घिमिरेको स्थानमा ओमकारप्रसाद न्यौपानेले नयाँ कार्यालय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी समालिसक्नुभएको छ । निर्णय गर्नुभन्दा एक दिनअघि घिमिरेले नेपाल सरकारका उच्च प्रशासकसहित पूर्वाञ्चल प्लाइउड उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सीताराम अग्रवाल र जग्गाधनी सुनील गोयलसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त छलफलमा घिमिरेले जग्गाको विषय निकै पुरानो र विवादित रहेको तथा आफ्नो सरुवासमेत भइसकेकाले तत्काल निर्णय नगर्ने बताएको अग्रवालको भनाइ छ तर त्यसको भोलिपल्टै निर्णय भएको थियो ।
घिमिरेले सो विवादित विषयमा फैसला गरेको र त्यसपछि कार्यालय छोडेको विषयलाई असामान्य र शङ्काका रूपमा हेरिएको छ । यसमा भूमाफियाको सव्रिmयता र मोटो रकमसहितको चलखेलकै कारण घिमिरेले फैसला गरेको अग्रवालको दाबी छ । मालपोत कार्यालय इनरुवाको तत्कालीन अभिलेख अनुसार मा हाल इटहरी–८ मा पर्ने उक्त जग्गा २०३१ सालमा अशोकशमशेर राणाको नाममा थियो । उक्त जग्गामा तत्कालीन समयमा मोही रहेका रामबहादुर भुजेल र राणाबिच २०३१ साल कात्तिक २ गते मिलापत्र भएको र त्यसपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले मोही लगत कट्टा गरिदिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०३१ सालमै अशोकशमशेर राणाबाट जगदीश चापागाईं र प्रकाशबहादुर खड्काका नाममा जग्गा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि २०३५ साल जेठ २१ गते चापागाईं र खड्काबाट उक्त जग्गा रामेश्वरदयाल गोयलका नाममा बिक्री भएको मालपोतको रेकर्ड र जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन इटहरी–७ ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नम्बर १६ रहेको उक्त जग्गा रामेश्वर दयालको निधनपछि उहाँकी श्रीमती शिलादेवी दयाल गोयल हँुदै अहिले राकेश गोयल, सुनील गोयल र अशोक गोयलको संयुक्त नाममा दर्ता भई उहाँहरूले करिब पाँच दशकदेखि भोगचलन गर्दै आउनुभएको जग्गाधनी सुनीलको भनाइ छ । सो जग्गा खरिद गरेपछि २०३६ सालदेखि गोयल परिवारले त्यहाँ प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पाँच दशकपछि मोही हकदाबी
जग्गाधनी पक्षले २०३१ सालमा मोही लगत कट््ठा भइसकेको जग्गा विसं २०३५ मा खरिद गरेको अभिलेख रहेको अवस्थामा हाल आएर मोही दाबी गरिएको थियो । रामबहादुर भुजेलको निधनपछि उनका छोरा कर्णबहादुर भुजेलको समेत निधन भएको अवस्थामा कर्णबहादुरकी श्रीमती गोमा भुजेलका तर्फबाट वारिस दीपक कार्कीले मोही हकको दाबी अघि बढाइएको जग्गाधनी सुनीलको भनाइ छ । उक्त विषय सर्वोच्च अदातल पुगेपछि २०७३ साल असोज ११ गते सर्वोच्चबाट २०३१ सालमै मोहीसम्बन्धी मिलापत्र भएको र त्यसपछि २०३५ सालमा मोही लगत कट्टा भएको अवस्थामा गोयल पक्षले खरिद गरिएको जग्गामा पुनः मोही हक कायम गर्न नमिल्ने ठहरसहित फैसला भएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासबाट उक्त जग्गामा मोही हक नरहेको निष्कर्ष आएको थियो ।
