इटहरी स् झापामा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्पतालहरूलाई लक्षित गर्दै सेवा कार्यान्वयनमा कडाइ थालेको छ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका कुल शय्यामध्ये १० प्रतिशत विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले सबै अस्पताललाई लिखित निर्देशन दिएको हो। झापाका ४० अस्पतालमा कुल १ हजार ७ सय ९० शय्या सञ्चालनमा रहेका छन्। यसको १० प्रतिशत अर्थात् १७९ शय्या विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जापानी इन्सेफलाइटिसविरुद्धको विशेष खोप अभियानका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अस्पतालका प्रमुख, व्यवस्थापक तथा चिकित्सकहरूलाई समेत उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो। बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिँदै लक्षित सेवाग्राहीलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सेवासँग जोड्न अस्पतालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

४० मध्ये १७ अस्पताल मात्रै आबद्ध

प्रशासनका अनुसार झापामा सञ्चालनमा रहेका ४० अस्पतालमध्ये हालसम्म १७ वटा अस्पताल मात्र विपन्न तथा गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क शय्या तथा उपचारसम्बन्धी कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। बाँकी २३ अस्पताल अझै कार्यक्रमको दायरामा आएका छैनन्। ती अस्पताललाई समेत अनिवार्य रूपमा कार्यक्रममा आबद्ध गराई तोकिएको सेवा उपलब्ध गराउन प्रशासनले लिखित निर्देशन दिएको हो। हाल प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, मेची आँखा अस्पताल, आम्दा अस्पताल, लाइफलाइन अस्पताललगायत १७ अस्पतालले लक्षित वर्गका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। प्रशासनले भने बाँकी अस्पताललाई समेत सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएसँगै जिल्लाका सबै ४० अस्पतालबाट लक्षित वर्गले सेवा पाउने अवस्था निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

‘सेवा छ, सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कागजमा सीमित नभई लक्षित नागरिकसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले ‘लक्षित सेवाग्राहीलाई लक्षित सेवासँग जोड्ने’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले समन्वय र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने बताए। विपन्न परिवारका बिरामीले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अस्पतालहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार सेवा दिनुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ। निःशुल्क शय्या तथा उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए जिल्लाका आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले उपचारका लागि ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

१७९ शय्या विपन्नका लागि छुट्याइने

झापामा रहेका अस्पतालका कुल १ हजार ७ सय ९० शय्यामध्ये १० प्रतिशतका आधारमा १७९ शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा अस्पतालहरूबीच सेवा कार्यान्वयन प्रभावकारी भए झापामा एकैपटक ठूलो संख्यामा विपन्न तथा असहाय बिरामीले निःशुल्क उपचारको पहुँच पाउनेछन्। निःशुल्क शय्यासँगै उपचारको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले अस्पतालहरूले लक्षित बिरामी पहिचान, भर्ना, उपचार तथा आवश्यक सेवाको व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रशासनले अस्पतालहरूलाई केवल शय्या छुट्याउने काममा सीमित नभई वास्तविक लक्षित सेवाग्राहीले सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनमा जोड

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था संविधानले गरेको छ।झापा प्रशासनले अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउने व्यवस्थालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडेको छ। प्रशासनका अनुसार राज्यले तोकेको सेवा लक्षित नागरिकसम्म पुर्‍याउन अस्पताल, स्थानीय तह र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

अब अनुगमनमा प्रशासन

कार्यक्रममा आबद्ध नभएका २३ अस्पताललाई समेत परिपत्र जारी गरिएपछि प्रशासनले अब सेवा कार्यान्वयनको अवस्थामाथि अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। निःशुल्क शय्या छुट्याइएको छ वा छैन, लक्षित वर्गका बिरामीले वास्तवमै निःशुल्क उपचार पाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयलाई प्रशासनले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। प्रशासनको यो पहल कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भए झापाका सरकारी मात्र नभई निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट समेत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने दायरा फराकिलो हुनेछ। यसले आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट टाढा रहनुपर्ने नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।