इटहरी | विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विराटनगरको आयोजनामा बुधबार इटहरीमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो भने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य अध्यक्षका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको सभाहलमा सम्पन्न यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रदेश स्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र नीतिगत रणनीतिहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन (Digital Mapping) तथा प्रदेश विपद् पार्श्वचित्र निर्माण (Provincial Disaster Profile) सम्बन्धी विषयमा गहन छलफल भयो। विद्युतीय नक्साङ्कनले प्राकृतिक प्रकोपका सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र तिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिन्छ। यस प्रविधिको प्रयोगले बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, आगलागी लगायतका जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस योजना निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।

यस अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधिमैत्री योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन उद्धार, तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी रणनीतिहरूमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगले ठूलो योगदान दिने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा दुहबी, इनरुवा, र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका उपाध्यक्षहरू, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, तथा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका विपद् जोखिम तथा तिनको समाधानका लागि अपनाइएका उपायबारे अनुभव आदान–प्रदान गरे।

नगरपालिका तथा महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख जोखिम, तिनको न्यूनीकरणका लागि भइरहेको प्रयास तथा विद्युतीय नक्साङ्कनले कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे। विशेषगरी, कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भौगोलिक भिन्नता र तिनले उत्पन्न गर्ने प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे छलफल गरियो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एक जटिल प्रक्रिया हो, जसमा प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विद्युतीय नक्साङ्कन र वैज्ञानिक अध्ययनको माध्यमबाट प्रदेशभरिका जोखिम क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेको छ।

यस प्रकारका अन्तरक्रिया तथा छलफलले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूबीच समन्वय बढाउने र विपद् व्यवस्थापन योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।